В четверг, 12 сентября, на первом заседании осенней сессии Мособлдумы депутаты обсуждали приоритетные вопросы социальной политики, которыми будут заниматься до конца этого года. Среди них – организация онкологической и паллиативной помощи, медпомощь жителям села, льготы и пособия многодетным, пенсионерам, детям-сиротам.
По словам председателя Мособлдумы Игоря БРЫНЦАЛОВА, до конца года будет подготовлена законодательная инициатива о предоставлении денежной выплаты беременным, кормящим матерям и детям до трёх лет вместо продуктовых наборов, которые они получают сейчас.
Также депутаты планируют в 2019 году завершить работу над законопроектом о введении льготы по транспортному налогу для многодетных семей.
«Ещё в мае наш профильный Комитет обсуждал инициативу о введении квоты на поступление детей-сирот в образовательные организации по программам среднего профессионального образования. В настоящее время аналогичная квота установлена на федеральном уровне для поступления в вузы. Планируем рассмотреть этот вопрос в течение сессии», – сообщил «МК» Игорь Брынцалов.
Кроме этого, депутаты приняли закон Московской области об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2020 год. Он составит, как и в этом году, 9908 рублей, что выше среднего показателя по РФ почти на 600 рублей.
Также установлен размер социальной доплаты к пенсии, которая осуществляется за счёт собственных средств региона. Всего на территории Подмосковья проживает около 2 млн. пенсионеров, из них социальные выплаты получают 167 тысяч человек. Средний размер доплаты составляет 2991 рублей. В 2020 году на региональную доплату из бюджета Московской области планируют выделить около 6,5 млрд. рублей.
Как отметил Игорь Брынцалов, «принятый закон важный, социально ориентированный и направлен на поддержку наиболее незащищённых слоев населения, к которым и относятся неработающие пенсионеры. Уровень жизни в столичном регионе выше, и поэтому особенно важно, что величина прожиточного минимума пенсионеров в Московской области выше, чем в среднем по РФ».
Friday, September 13, 2019
Friday, September 6, 2019
"Интервью Пугачевой чуть не пошло под нож - чиновники матерились"
«МК» в этом году отмечает 100-летие. Многие знаменитые юбиляры, друзья газеты, шутят теперь, что на нашем фоне чувствуют себя «юношами» — именно так выразился на церемонии ZD AWARDS Валерий Леонтьев, которому в этом году стукнуло всего 70. Другая знаменитая эстрадная «семидесятница» нынешнего сезона — Алла Пугачева — настолько впала в молодость, пестря роскошными образами задорной модницы в Инстаграме, что мы для нее выглядим, видимо, вообще дремучим антиквариатом. Тем ценнее, впрочем.
Между тем Пугачеву и «МК» связывает долгая история отношений. «А у нас были отношения?» — кокетливо захлопала ресницами кудесница Алла, когда я попытался именно этой формулировкой обрисовать ей историческую ретроспективу в связи с нашим уже столетним юбилеем.
Ну хорошо, пусть не отношения — параллельное существование во времени и пространстве, которое периодически пересекалось по разным поводам. Не могло не пересечься. Поскольку именно в 1975 году в жизни и Аллы Пугачевой, и «МК» случились два судьбоносных события, которые обрекли нас на неизбежное «взаимопроникновение»: Алла победила на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, в стране началась Эпоха Пугачевой, продолжающаяся до сих пор, а в «Московском комсомольце» открылся музыкальный клуб «Звуковая Дорожка», благодаря чему впервые в зажатой и подцензурной тогда советской прессе появилась рубрика-издание, посвященная «современной музыке, песне, танцам и всему, что с ними связано».
Оба события были революционны: страна до этого не знала певицу уровня и масштаба Пугачевой, равно как и не видела советской газеты, где о «тлетворной» поп- и рок-музыке, несерьезном «легком жанре» писали бы серьезно, заинтересованно, стараясь избегать пропагандистских клише, стереотипов, вне рамок которых любой советской газете существовать было весьма проблематично. Но «МК» рискнул. Как рискнула и Алла Пугачева.
Между тем Пугачеву и «МК» связывает долгая история отношений. «А у нас были отношения?» — кокетливо захлопала ресницами кудесница Алла, когда я попытался именно этой формулировкой обрисовать ей историческую ретроспективу в связи с нашим уже столетним юбилеем.
Ну хорошо, пусть не отношения — параллельное существование во времени и пространстве, которое периодически пересекалось по разным поводам. Не могло не пересечься. Поскольку именно в 1975 году в жизни и Аллы Пугачевой, и «МК» случились два судьбоносных события, которые обрекли нас на неизбежное «взаимопроникновение»: Алла победила на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, в стране началась Эпоха Пугачевой, продолжающаяся до сих пор, а в «Московском комсомольце» открылся музыкальный клуб «Звуковая Дорожка», благодаря чему впервые в зажатой и подцензурной тогда советской прессе появилась рубрика-издание, посвященная «современной музыке, песне, танцам и всему, что с ними связано».
Оба события были революционны: страна до этого не знала певицу уровня и масштаба Пугачевой, равно как и не видела советской газеты, где о «тлетворной» поп- и рок-музыке, несерьезном «легком жанре» писали бы серьезно, заинтересованно, стараясь избегать пропагандистских клише, стереотипов, вне рамок которых любой советской газете существовать было весьма проблематично. Но «МК» рискнул. Как рискнула и Алла Пугачева.
Monday, August 26, 2019
Покрас Лампас vs православные активисты. Как развивается скандал в Екатеринбурге
Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург после того, как православные активисты выступили против восстановления его работы "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки.
Запланированная на понедельник поездка для восстановления арт-объекта отложена. Организаторы фестиваля Stenograffia, в рамках которой была создана работа Лампаса, решили взять паузу и провести переговоры со всеми сторонами конфликта, в том числе с православными активистами, которые накануне устроили акцию протеста, сообщила координатор фестиваля Анна Клец.
Почему в Екатеринбурге снова скандал на религиозной почве, кто разрешил художнику рисовать гигантский крест и чем известен Покрас Лампас?
В рамках екатеринбургского фестиваля граффити Stenograffia художник Покрас Лампас почти целиком расписал площадь Первой Пятилетки в знаменитом районе Уралмаше на севере города.
Работа над граффити шла в течение трех дней, художнику помогали больше 20 волонтеров. В огромный крест Покрас Лампас вписал цитату из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу".
8 июля работа была готова, а 19 июля глава екатеринбургского Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова призвала закрасить крест. "Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно", - написала она в "Фейсбуке".
В тот же день коммунальные службы взялись за дело. Гудроном и асфальтом оказалась залита одна десятая часть работы - несмотря на то, что площадку для граффити утвердила мэрия Екатеринбурга.
Технику с площади вывели, когда действия коммунальщиков вызвали большой общественный резонанс.
"Огромное спасибо людям, которые заметили коммунальщиков, начали бить тревогу и выкладывать это в соцсети. И до нас эта информация быстро дошла. Мы смогли мобилизоваться, быстро выехать на площадку, созвониться с мэрией, остановить работы", - говорил в разговоре с Би-би-си руководитель фестиваля Stenograffia Константин Рахманов.
Рахманов оценил площадь повреждений, нанесенных арт-объекту в результате работ коммунальщиков, в 10-15 квадратных метров.
В мэрии закраску объяснили запланированным из-за многочисленных обращений ремонтом пешеходного перехода. "Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района. Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена", - обещали в мэрии.
Запланированная на понедельник поездка для восстановления арт-объекта отложена. Организаторы фестиваля Stenograffia, в рамках которой была создана работа Лампаса, решили взять паузу и провести переговоры со всеми сторонами конфликта, в том числе с православными активистами, которые накануне устроили акцию протеста, сообщила координатор фестиваля Анна Клец.
Почему в Екатеринбурге снова скандал на религиозной почве, кто разрешил художнику рисовать гигантский крест и чем известен Покрас Лампас?
В рамках екатеринбургского фестиваля граффити Stenograffia художник Покрас Лампас почти целиком расписал площадь Первой Пятилетки в знаменитом районе Уралмаше на севере города.
Работа над граффити шла в течение трех дней, художнику помогали больше 20 волонтеров. В огромный крест Покрас Лампас вписал цитату из манифеста Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу".
8 июля работа была готова, а 19 июля глава екатеринбургского Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова призвала закрасить крест. "Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно", - написала она в "Фейсбуке".
В тот же день коммунальные службы взялись за дело. Гудроном и асфальтом оказалась залита одна десятая часть работы - несмотря на то, что площадку для граффити утвердила мэрия Екатеринбурга.
Технику с площади вывели, когда действия коммунальщиков вызвали большой общественный резонанс.
"Огромное спасибо людям, которые заметили коммунальщиков, начали бить тревогу и выкладывать это в соцсети. И до нас эта информация быстро дошла. Мы смогли мобилизоваться, быстро выехать на площадку, созвониться с мэрией, остановить работы", - говорил в разговоре с Би-би-си руководитель фестиваля Stenograffia Константин Рахманов.
Рахманов оценил площадь повреждений, нанесенных арт-объекту в результате работ коммунальщиков, в 10-15 квадратных метров.
В мэрии закраску объяснили запланированным из-за многочисленных обращений ремонтом пешеходного перехода. "Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района. Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена", - обещали в мэрии.
Tuesday, August 20, 2019
В Удмуртии помилованный смертник изнасиловал ребёнка
В Удмуртии неоднократно судимый местный житель изнасиловал малолетнюю девочку. Выяснилось, что в 1990-х годах педофил был даже приговорён к смертной казни, но помилован и отпущен на свободу.
Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, преступление было совершено 4 августа в городе Глазове. По данным следователей, 56-летний местный житель обещаниями купить сладости и покататься на аттракционах выманил 7-летнюю девочку с детской площадки в пустынное место, где «совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся».
Как сообщает следком, девочка сразу побежала в ближайший магазин и рассказала о случившемся продавщице, которая вызвала полицию.
В правоохранительных органах рассказали, что установить личность извращенца помогли записи видеокамеры наружного наблюдения. Выяснилось, что он ранее был неоднократно судим и даже приговорён к смертной казни, но помилован в 1998 году. «Три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Он нигде не работал, проживал один», - сообщили в СКР по Удмуртии.
«Я считаю, что Матюнин сегодня – просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать, что он скажет? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Трактует так, здесь желтая, здесь не желтая. Чистая красная – у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор!»
Самое интересное, что в кадр попал момент, когда помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака пытался о чем-то поговорить с арбитрами, а начальник оттащил его со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать».
Этот момент попал в телетрансляцию – его слышала и видела вся страна. Но этот момент не попал в протокол матча. То ли судьям приятно, когда их на всю страну называют козлами, то ли они просто с этим ничего не могут сделать.
Как сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ, преступление было совершено 4 августа в городе Глазове. По данным следователей, 56-летний местный житель обещаниями купить сладости и покататься на аттракционах выманил 7-летнюю девочку с детской площадки в пустынное место, где «совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся».
Как сообщает следком, девочка сразу побежала в ближайший магазин и рассказала о случившемся продавщице, которая вызвала полицию.
В правоохранительных органах рассказали, что установить личность извращенца помогли записи видеокамеры наружного наблюдения. Выяснилось, что он ранее был неоднократно судим и даже приговорён к смертной казни, но помилован в 1998 году. «Три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Он нигде не работал, проживал один», - сообщили в СКР по Удмуртии.
«Я считаю, что Матюнин сегодня – просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать, что он скажет? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Трактует так, здесь желтая, здесь не желтая. Чистая красная – у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор!»
Самое интересное, что в кадр попал момент, когда помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака пытался о чем-то поговорить с арбитрами, а начальник оттащил его со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать».
Этот момент попал в телетрансляцию – его слышала и видела вся страна. Но этот момент не попал в протокол матча. То ли судьям приятно, когда их на всю страну называют козлами, то ли они просто с этим ничего не могут сделать.
Thursday, August 8, 2019
国办：允许使用反映新业态特征的字词作为企业名称
中新网8月8日电 近日，国务院办公厅发布关于促进平台经济规范健康发展的指导意见，意见提到，要放宽新兴行业企业名称登记限制，允许使用反映新业态特征的字词作为企业名称。
意见称，互联网平台经济是生产力新的组织方式，是经济发展新动能，对优化资源配置、促进跨界融通发展和大众创业万众创新、推动产业升级、拓展消费市场尤其是增加就业，都有重要作用。
意见指出，为促进平台经济规范健康发展，要优化完善市场准入条件，降低企业合规成本。
——推进平台经济相关市场主体登记注册便利化。放宽住所(经营场所)登记条件，经营者通过电子商务类平台开展经营活动的，可以使用平台提供的网络经营场所申请个体工商户登记。指导督促地方开展“一照多址”改革探索，进一步简化平台企业分支机构设立手续。放宽新兴行业企业名称登记限制，允许使用反映新业态特征的字词作为企业名称。推进经营范围登记规范化，及时将反映新业态特征的经营范围表述纳入登记范围。
——合理设置行业准入规定和许可。放宽融合性产品和服务准入限制，只要不违反法律法规，均应允许相关市场主体进入。清理和规范制约平台经济健康发展的行政许可、资质资格等事项，对仅提供信息中介和交易撮合服务的平台，除直接涉及人身健康、公共安全、社会稳定和国家政策另有规定的金融、新闻等领域外，原则上不要求比照平台内经营者办理相关业务许可。指导督促有关地方评估网约车、旅游民宿等领域的政策落实情况，优化完善准入条件、审批流程和服务，加快平台经济参与者合规化进程。对仍处于发展初期、有利于促进新旧动能转换的新兴行业，要给予先行先试机会，审慎出台市场准入政策。
——加快完善新业态标准体系。对部分缺乏标准的新兴行业，要及时制定出台相关产品和服务标准，为新产品新服务进入市场提供保障。对一些发展相对成熟的新业态，要鼓励龙头企业和行业协会主动制定企业标准，参与制定行业标准，提升产品质量和服务水平。
意见称，互联网平台经济是生产力新的组织方式，是经济发展新动能，对优化资源配置、促进跨界融通发展和大众创业万众创新、推动产业升级、拓展消费市场尤其是增加就业，都有重要作用。
意见指出，为促进平台经济规范健康发展，要优化完善市场准入条件，降低企业合规成本。
——推进平台经济相关市场主体登记注册便利化。放宽住所(经营场所)登记条件，经营者通过电子商务类平台开展经营活动的，可以使用平台提供的网络经营场所申请个体工商户登记。指导督促地方开展“一照多址”改革探索，进一步简化平台企业分支机构设立手续。放宽新兴行业企业名称登记限制，允许使用反映新业态特征的字词作为企业名称。推进经营范围登记规范化，及时将反映新业态特征的经营范围表述纳入登记范围。
——合理设置行业准入规定和许可。放宽融合性产品和服务准入限制，只要不违反法律法规，均应允许相关市场主体进入。清理和规范制约平台经济健康发展的行政许可、资质资格等事项，对仅提供信息中介和交易撮合服务的平台，除直接涉及人身健康、公共安全、社会稳定和国家政策另有规定的金融、新闻等领域外，原则上不要求比照平台内经营者办理相关业务许可。指导督促有关地方评估网约车、旅游民宿等领域的政策落实情况，优化完善准入条件、审批流程和服务，加快平台经济参与者合规化进程。对仍处于发展初期、有利于促进新旧动能转换的新兴行业，要给予先行先试机会，审慎出台市场准入政策。
——加快完善新业态标准体系。对部分缺乏标准的新兴行业，要及时制定出台相关产品和服务标准，为新产品新服务进入市场提供保障。对一些发展相对成熟的新业态，要鼓励龙头企业和行业协会主动制定企业标准，参与制定行业标准，提升产品质量和服务水平。
Tuesday, July 30, 2019
Штат Нью-Йорк резко смягчил наказание за хранение марихуаны
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, смягчающий наказание за хранение марихуаны.
Подписанный губернатором закон предусматривает штрафы, подобные штрафам за нарушения правил дорожного движения.
Человек, у которого найдут до одной унции (чуть больше 28 граммов) марихуаны, должен будет заплатить штраф в 50 долларов. За хранение марихуаны в количестве от одной до двух унций штраф установлен на уровне 200 долларов. Хранение большего количества вещества будет рассматриваться как уголовное правонарушение, но незначительное.
Кроме того, в законе прописана процедура снятия судимости с ранее осужденных в штате за хранение марихуаны. Речь идет о примерно 200 тысячах человек.
Губернатор Куомо отметил, что тяжесть действовавшего до сих пор законодательства непропорционально ложилась на небелое население штата.
Законодатели штата Нью-Йорк обсуждали возможность полной легализации травы для личного пользования, но это требовало создать в штате инфраструктуру регулирования отрасли легального распространения марихуаны, а согласовать текст соответствующего закона до конца сессии они не успели.
Губернатор Куомо ранее выступал против подобного законодательства.
Употребление марихуаны декриминализовано, в разной степени и необязательно в любых целях, в более чем 30 из 50 штатов США.
На федеральном уровне хранение марихуаны остается уголовно наказуемым. При администрации Обамы подобные дела преимущественно оставлялись на усмотрение штатов, однако при Дональде Трампе минюст рекомендовал прокурорам применять соответствующие статьи даже в штатах, где употребление марихуаны законно.
Подписанный губернатором закон предусматривает штрафы, подобные штрафам за нарушения правил дорожного движения.
Человек, у которого найдут до одной унции (чуть больше 28 граммов) марихуаны, должен будет заплатить штраф в 50 долларов. За хранение марихуаны в количестве от одной до двух унций штраф установлен на уровне 200 долларов. Хранение большего количества вещества будет рассматриваться как уголовное правонарушение, но незначительное.
Кроме того, в законе прописана процедура снятия судимости с ранее осужденных в штате за хранение марихуаны. Речь идет о примерно 200 тысячах человек.
Губернатор Куомо отметил, что тяжесть действовавшего до сих пор законодательства непропорционально ложилась на небелое население штата.
Законодатели штата Нью-Йорк обсуждали возможность полной легализации травы для личного пользования, но это требовало создать в штате инфраструктуру регулирования отрасли легального распространения марихуаны, а согласовать текст соответствующего закона до конца сессии они не успели.
Губернатор Куомо ранее выступал против подобного законодательства.
Употребление марихуаны декриминализовано, в разной степени и необязательно в любых целях, в более чем 30 из 50 штатов США.
На федеральном уровне хранение марихуаны остается уголовно наказуемым. При администрации Обамы подобные дела преимущественно оставлялись на усмотрение штатов, однако при Дональде Трампе минюст рекомендовал прокурорам применять соответствующие статьи даже в штатах, где употребление марихуаны законно.
Monday, July 22, 2019
云南宣威农村饮水工程成摆设 10年来一滴水都没有
2019年，中央一号文件明确指出，要推进农村饮水安全巩固提升工程，加强农村饮用水水源保护，加快解决农村“吃水难”和饮水不安全的问题。
国家把解决农村饮水困难纳入了国家重大规划，多年来持续进行了数千亿的资金投入。
不过，最近央视财经《经济半小时》栏目却接到云南宣威市部分群众的举报，他们反映当地一些村庄的农村饮水工程，中看不中用，百姓喝水困难。国家投入资金修建的饮水工程，成了摆设。
今年入春以来，78岁的云南省宣威市海岱镇旧屋村村民敖大柱，每天都要到村子外面的取水点挑水吃。
在村民们口中，每年旱情最严重的一个多月，全家老小齐上阵背水吃。这样的景象，十多年间一直都在持续。
天旱导致水越来越少，这种自然现象，村民们很理解，但让村民不能理解的是，早在十年前，当地政府为了解决村里的吃水问题，修建的所谓饮水工程。
在村民的带领下，央视财经记者来到由当地政府组织修建的饮水工程的蓄水池边。蓄水池空空如也，水池的铁门早已锈迹斑斑，也没有封闭上锁。
云南省宣威市海岱镇旧屋村村民赵金富说，从2010年蓄水池建成至今，一直都是空的。
在村子里，还有另外两个标着“宣威市农村饮水安全工程”字样的蓄水池。但村民们却说，蓄水池建好后，他们一滴水也没喝过。
十年间，旧屋村村民们一直靠挑水过日子，政府部门的水利工程“形同虚设”。
在旧屋村村民敖先会家，有一截废弃的水管，一直派不上用场，家里的水表也是摆设，用水量一直为零。
也就是说，由政府修建的饮水工程在建好后的近十年间，敖先会一家确实没有用过供水工程供的水。
在云南省宣威市海岱镇旧屋村上排、下排两个村民小组，央视财经记者随机走访35户人家，调查结果显示，这些被采访的村民家里，水表用水量全部显示为零。
等不到水，旧屋村的村民们，只能自己想办法。
几年前，村民们联合起来，上山找水，自己花钱把山上取水点的水抽到村里，并修建蓄水池，将水引入各家各户。
赵金富说，村民们修建的取水点，在旧屋村后山上，有大大小小共30多处，大都在距离村寨远、地质条件差的高山上。
由于资金不足，村民们筹建的取水设备大都很简陋，存在不少的安全隐患。
守着村子里政府投资修建的农村饮水安全工程，老百姓却依旧要去四处找水、挑水，吃水问题一直是让旧屋村村民们头疼的一件难事。
赵金富带着央视财经记者来到了“农村饮水安全工程”的达桥沟水源点，央视财经记者看到，由于水量巨大，多出来的水顺着白色管道溢出来，顺沟而下。
赵金富说，“农村饮水安全工程”的达桥沟水源点一年四季有水，即便往年最干旱的时节，也水流不断。由于当地政府规定，水源点是当地农村饮水工程的取水点，村民们并不敢私自接水吃。
村民们说，当初政府许下承诺：要建饮水工程，把达桥沟的水引进村庄，解决村里的吃水问题。
但前提是，各家各户必须按人头出义务工挖水沟、埋水管。结果，沟挖了，水管也埋了，水却没有吃上。旧屋村的小组长袁玉存还以“水表安装费”的名义收了每家每户30元钱。
当央视财经记者采访到正要上山放牛的袁玉存，袁玉存却说，那年收上来的“水表安装费”共计3000多元，全都给了工程承包商孙建岗，孙建岗又把这些钱作为工钱发给了小工。
作为当初的旧屋村烤烟辅导员，袁玉存还向央视财经记者透露了一些信息：在2006年之前，旧屋村曾经大面积种植烤烟。由于缺水，2007年，镇上的烤烟站在旧屋村建设了一个烤烟用水工程，但工程建好不久，根据当地政府的统筹规划，旧屋村不再规模化种植烤烟，烤烟用水工程闲置下来。
2010年，村里要建设农村饮水安全工程，就在原来烤烟站建好的蓄水池的基础上，外面贴上瓷砖，换了牌子，改头换面，变成了现在的“宣威市农村饮水安全工程”。
根据时任旧屋村村主任敖学朝和时任村民小组长袁玉存的说法，当时工程建设没多久，大家发现水管不够，导致旧屋村上排村民小组有近半的村民家里都没有接通入户水管。
在宣威市海岱镇，央视财经记者找到了旧屋村农村饮水安全工程承包商孙建岗。孙建岗信心满满地说，当年自己承建的工程，老百姓家家户户都通了水。
国家把解决农村饮水困难纳入了国家重大规划，多年来持续进行了数千亿的资金投入。
不过，最近央视财经《经济半小时》栏目却接到云南宣威市部分群众的举报，他们反映当地一些村庄的农村饮水工程，中看不中用，百姓喝水困难。国家投入资金修建的饮水工程，成了摆设。
今年入春以来，78岁的云南省宣威市海岱镇旧屋村村民敖大柱，每天都要到村子外面的取水点挑水吃。
在村民们口中，每年旱情最严重的一个多月，全家老小齐上阵背水吃。这样的景象，十多年间一直都在持续。
天旱导致水越来越少，这种自然现象，村民们很理解，但让村民不能理解的是，早在十年前，当地政府为了解决村里的吃水问题，修建的所谓饮水工程。
在村民的带领下，央视财经记者来到由当地政府组织修建的饮水工程的蓄水池边。蓄水池空空如也，水池的铁门早已锈迹斑斑，也没有封闭上锁。
云南省宣威市海岱镇旧屋村村民赵金富说，从2010年蓄水池建成至今，一直都是空的。
在村子里，还有另外两个标着“宣威市农村饮水安全工程”字样的蓄水池。但村民们却说，蓄水池建好后，他们一滴水也没喝过。
十年间，旧屋村村民们一直靠挑水过日子，政府部门的水利工程“形同虚设”。
在旧屋村村民敖先会家，有一截废弃的水管，一直派不上用场，家里的水表也是摆设，用水量一直为零。
也就是说，由政府修建的饮水工程在建好后的近十年间，敖先会一家确实没有用过供水工程供的水。
在云南省宣威市海岱镇旧屋村上排、下排两个村民小组，央视财经记者随机走访35户人家，调查结果显示，这些被采访的村民家里，水表用水量全部显示为零。
等不到水，旧屋村的村民们，只能自己想办法。
几年前，村民们联合起来，上山找水，自己花钱把山上取水点的水抽到村里，并修建蓄水池，将水引入各家各户。
赵金富说，村民们修建的取水点，在旧屋村后山上，有大大小小共30多处，大都在距离村寨远、地质条件差的高山上。
由于资金不足，村民们筹建的取水设备大都很简陋，存在不少的安全隐患。
守着村子里政府投资修建的农村饮水安全工程，老百姓却依旧要去四处找水、挑水，吃水问题一直是让旧屋村村民们头疼的一件难事。
赵金富带着央视财经记者来到了“农村饮水安全工程”的达桥沟水源点，央视财经记者看到，由于水量巨大，多出来的水顺着白色管道溢出来，顺沟而下。
赵金富说，“农村饮水安全工程”的达桥沟水源点一年四季有水，即便往年最干旱的时节，也水流不断。由于当地政府规定，水源点是当地农村饮水工程的取水点，村民们并不敢私自接水吃。
村民们说，当初政府许下承诺：要建饮水工程，把达桥沟的水引进村庄，解决村里的吃水问题。
但前提是，各家各户必须按人头出义务工挖水沟、埋水管。结果，沟挖了，水管也埋了，水却没有吃上。旧屋村的小组长袁玉存还以“水表安装费”的名义收了每家每户30元钱。
当央视财经记者采访到正要上山放牛的袁玉存，袁玉存却说，那年收上来的“水表安装费”共计3000多元，全都给了工程承包商孙建岗，孙建岗又把这些钱作为工钱发给了小工。
作为当初的旧屋村烤烟辅导员，袁玉存还向央视财经记者透露了一些信息：在2006年之前，旧屋村曾经大面积种植烤烟。由于缺水，2007年，镇上的烤烟站在旧屋村建设了一个烤烟用水工程，但工程建好不久，根据当地政府的统筹规划，旧屋村不再规模化种植烤烟，烤烟用水工程闲置下来。
2010年，村里要建设农村饮水安全工程，就在原来烤烟站建好的蓄水池的基础上，外面贴上瓷砖，换了牌子，改头换面，变成了现在的“宣威市农村饮水安全工程”。
根据时任旧屋村村主任敖学朝和时任村民小组长袁玉存的说法，当时工程建设没多久，大家发现水管不够，导致旧屋村上排村民小组有近半的村民家里都没有接通入户水管。
在宣威市海岱镇，央视财经记者找到了旧屋村农村饮水安全工程承包商孙建岗。孙建岗信心满满地说，当年自己承建的工程，老百姓家家户户都通了水。
Tuesday, July 16, 2019
कौन हैं डीके शिव कुमार और कर्नाटक कांग्रेस के दूसरे नेताओं से वो अलग क्यों हैं?
उनकी 'बदनामी' उनके आगे चलती है. और शायद यही वजह है कि उनका चेहरा तमाम मीडिया चैनलों पर छाया हुआ. मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बहस करते हुए और उन्हें चुनौती देते हुए.
"चाहे लाखों नारे लगाए जाएं, ये डीके शिव कुमार किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है. मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा."
सुनने में भले ये बात नाटकीय लग रही हो लेकिन डीके शिव कुमार अपना परिचय कुछ इसी अंदाज़ में देते हैं. कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिर्फ़ डीके नाम से जाने जाते हैं और लोकप्रिय हैं.
उनके इस कथन की पुष्टि बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी करते हैं.
बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा को भंग किये जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे येदियुरप्पा ने मीडिया के सामने पढ़े गए अपने बयान में कहा "लोग डीके शिवकुमार की 'हरकतों' को भूले नहीं हैं. वो इस तरह के मामलों को संभालने में माहिर हैं."
येदियुरप्पा ने अपने इस बयान के समर्थन में महाराष्ट्र और गुजरात का उदाहरण भी दिया. जब शिवकुमार ने 'पार्टी हित के लिए विधायकों को पनाह दी थी.'
कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार ख़तरे में है लेकिन दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता या तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं या फिर यहां वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन शिवकुमार इन सबसे अलग, अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं.
कांग्रेस विधायक कोंडजी मोहन ने बीबीसी से कहा, "चीज़ों को देखने का उनका रवैया किसी भी दूसरे नेता से बिल्कुल अलग है. उनकी क्षमता बेहिसाब है. वो धारणाओं को तोड़ने में माहिर हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर किसी तरह का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता."
वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के महासचिव मिलिंद धर्मसेन कहते हैं, "मैंने उन्हें अपने स्कूल के वक़्त से देखा है. हम एक ही गांव सथनूर से हैं. लोग नतीजों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं लेकिन वो कभी किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हैं. अगर उऩ्होंने कुछ हाथ में लिया है तो उसे पूरा करके ही रहते हैं."
जिस तरह डीके शिव कुमार ने गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली राजनेता और बीजेपी अध्यक्ष से दो-दो हाथ किए थे, उस लिहाज़ से धर्मसेन का बयान कुछ हद तक सही भी लगता है.
नाम न छापने की शर्त पर उनके एक सहयोगी ने कहा, "ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से सीधा-सीधा पंगा था. सभी को मालूम था कि वो बहुत बड़ा जोख़िम उठा रहे हैं और इसका भुगतान उन्हें अब तक करना पड़ रहा हैं. लेकिन वो ऐसे ही हैं..."
उन्हें बेहद नज़दीक से जानने वाले एक शख़्स ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, "वो एक बेहद ठहरे हुए इंसान हैं. महत्वाकांक्षी भी हैं और उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की भी है. वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. उनका मानना है कि उनकी किस्मत में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना लिखा है."
धर्मसेन भी कहते हैं कि उनका अंदाज़ ऐसा ही रहा है.
वो कहते हैं "उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखी. साल 1985 में उन्होंने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार सथानूर (बैंगलोर ग्रामीण जिले से) के युवाओं को एकजुट करने का काम किया. हालांकि वो एचडी देवगौड़ा के ख़िलाफ़ चुनाव नहीं जीत सके."
पांच साल बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया. शिवकुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव पर लड़ा और इतिहास भी रचा. वोक्कालिगा समुदाय के मज़बूत दावेदार देवेगौड़ा हार गए. फिर दस साल बाद, शिवकुमार ने विधानसभा में देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को हराया.
और उसके बाद उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल मचाते हुए उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में कनकपुरा लोकसभा सीट से अनुभवहीन तेजस्विनी को खड़ा कराकर देवगौड़ा को मात दी.
लेकिन इसके बाद भी जब पार्टी ने जेडीएस और देवगौड़ा परिवार से हाथ मिलाकर कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के फ़ैसले को स्वीकार कर लिया.
उनके साथ काम कर चुके कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि उन्होंने सालों से चली आ रही देवगौड़ा परिवार और वोक्कालिगा समुदाय के प्रति बनी विरोधी छवि को एक पल में ख़त्म कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें ये लगता है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी उनका साथ देंगे.
भविष्य को लेकर निवेश
वो हमेशा से भविष्य में निवेश करने का रवैया रखते हैं. धर्मसेन कहते हैं "उन्होंने मुझसे कहा था कि मूर्ख मत बनो और ज़मीन में निवेश करो. केवल ज़मीन ही है जो अच्छा रिटर्न देगी. उन्होंने ख़ुद ऐसी कई जगहों पर जमीनें खरीदीं जो उस वक़्त बिल्कुल वीरान थीं लेकिन उनकी दूरदर्शिता ही थी कि कुछ सालों बाद वो ज़मीनें क़ीमती हो गईं."
एक पुराने कांग्रेसी नेता एलएन मूर्ति कहते हैं, "उनके परिवार के पास कनकपुरा में कुछ ज़मीन थी. फिर जब वो 80 के दशक में मेरे सहायक बनकर काम करने आए तो उनका अपना काम करने का तरीक़ा था. वो बहुत मेहनती हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि वो थोड़े झगड़ालू किस्म के हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उनके ख़िलाफ़ एक भी मामला दर्ज नहीं है. वो बेहद ज़मीनी हैं और उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही है." तो ऐसे में जब उन्होंने मुंबई पुलिस से यह कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं है सिर्फ़ एक दिल है तो उनका यक़ीन किया जाना चाहिए था.
बीजेपी में शामिल हो चुकीं तेजस्विनी गौड़ा कहती हैं "अगर वो दूसरों को आगे बढ़ाते तो वे मुख्यमंत्री होते. वह किसी और को आगे बढ़ता देख पचा नहीं सकते हैं. मैं अपने बारे में ये बात नहीं कर रही हूं. योगेश्वर या एसटी सोमशेखर को ही देख लें. वो अपने अहंकार से उबर नहीं पाते हैं."
लेकिन, कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो अब भी मानते हैं कि वे किसी न किसी दिन मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे.
जब उन्होंने राजनीति में क़दम रखा था तो वो सिर्फ बारहवीं पास थे.
साल दर साल पढ़ाई करते हुए उन्होंने राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया. उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी पढ़ने सीखे. इसके अलावा 12वीं शताब्दी के संत बासवाना के वचन भी सीखे, जिन्हें उत्तरी कर्नाटक में मानने वाली एक बड़ी आबादी है.
डीके शिवकुमार को ख़ुद भी यक़ीन है कि उनका समय आएगा. क्योंकि उनका मानना और कहना है कि वो अब भी युवा हैं. वो महज़ 57 साल के हैं.
"चाहे लाखों नारे लगाए जाएं, ये डीके शिव कुमार किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है. मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाऊंगा."
सुनने में भले ये बात नाटकीय लग रही हो लेकिन डीके शिव कुमार अपना परिचय कुछ इसी अंदाज़ में देते हैं. कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिर्फ़ डीके नाम से जाने जाते हैं और लोकप्रिय हैं.
उनके इस कथन की पुष्टि बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी करते हैं.
बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा को भंग किये जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे येदियुरप्पा ने मीडिया के सामने पढ़े गए अपने बयान में कहा "लोग डीके शिवकुमार की 'हरकतों' को भूले नहीं हैं. वो इस तरह के मामलों को संभालने में माहिर हैं."
येदियुरप्पा ने अपने इस बयान के समर्थन में महाराष्ट्र और गुजरात का उदाहरण भी दिया. जब शिवकुमार ने 'पार्टी हित के लिए विधायकों को पनाह दी थी.'
कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार ख़तरे में है लेकिन दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता या तो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं या फिर यहां वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन शिवकुमार इन सबसे अलग, अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं.
कांग्रेस विधायक कोंडजी मोहन ने बीबीसी से कहा, "चीज़ों को देखने का उनका रवैया किसी भी दूसरे नेता से बिल्कुल अलग है. उनकी क्षमता बेहिसाब है. वो धारणाओं को तोड़ने में माहिर हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर किसी तरह का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता."
वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के महासचिव मिलिंद धर्मसेन कहते हैं, "मैंने उन्हें अपने स्कूल के वक़्त से देखा है. हम एक ही गांव सथनूर से हैं. लोग नतीजों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं लेकिन वो कभी किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हैं. अगर उऩ्होंने कुछ हाथ में लिया है तो उसे पूरा करके ही रहते हैं."
जिस तरह डीके शिव कुमार ने गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली राजनेता और बीजेपी अध्यक्ष से दो-दो हाथ किए थे, उस लिहाज़ से धर्मसेन का बयान कुछ हद तक सही भी लगता है.
नाम न छापने की शर्त पर उनके एक सहयोगी ने कहा, "ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी से सीधा-सीधा पंगा था. सभी को मालूम था कि वो बहुत बड़ा जोख़िम उठा रहे हैं और इसका भुगतान उन्हें अब तक करना पड़ रहा हैं. लेकिन वो ऐसे ही हैं..."
उन्हें बेहद नज़दीक से जानने वाले एक शख़्स ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, "वो एक बेहद ठहरे हुए इंसान हैं. महत्वाकांक्षी भी हैं और उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की भी है. वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. उनका मानना है कि उनकी किस्मत में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना लिखा है."
धर्मसेन भी कहते हैं कि उनका अंदाज़ ऐसा ही रहा है.
वो कहते हैं "उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखी. साल 1985 में उन्होंने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार सथानूर (बैंगलोर ग्रामीण जिले से) के युवाओं को एकजुट करने का काम किया. हालांकि वो एचडी देवगौड़ा के ख़िलाफ़ चुनाव नहीं जीत सके."
पांच साल बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया. शिवकुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव पर लड़ा और इतिहास भी रचा. वोक्कालिगा समुदाय के मज़बूत दावेदार देवेगौड़ा हार गए. फिर दस साल बाद, शिवकुमार ने विधानसभा में देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को हराया.
और उसके बाद उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल मचाते हुए उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में कनकपुरा लोकसभा सीट से अनुभवहीन तेजस्विनी को खड़ा कराकर देवगौड़ा को मात दी.
लेकिन इसके बाद भी जब पार्टी ने जेडीएस और देवगौड़ा परिवार से हाथ मिलाकर कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के फ़ैसले को स्वीकार कर लिया.
उनके साथ काम कर चुके कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि उन्होंने सालों से चली आ रही देवगौड़ा परिवार और वोक्कालिगा समुदाय के प्रति बनी विरोधी छवि को एक पल में ख़त्म कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें ये लगता है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी उनका साथ देंगे.
भविष्य को लेकर निवेश
वो हमेशा से भविष्य में निवेश करने का रवैया रखते हैं. धर्मसेन कहते हैं "उन्होंने मुझसे कहा था कि मूर्ख मत बनो और ज़मीन में निवेश करो. केवल ज़मीन ही है जो अच्छा रिटर्न देगी. उन्होंने ख़ुद ऐसी कई जगहों पर जमीनें खरीदीं जो उस वक़्त बिल्कुल वीरान थीं लेकिन उनकी दूरदर्शिता ही थी कि कुछ सालों बाद वो ज़मीनें क़ीमती हो गईं."
एक पुराने कांग्रेसी नेता एलएन मूर्ति कहते हैं, "उनके परिवार के पास कनकपुरा में कुछ ज़मीन थी. फिर जब वो 80 के दशक में मेरे सहायक बनकर काम करने आए तो उनका अपना काम करने का तरीक़ा था. वो बहुत मेहनती हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि वो थोड़े झगड़ालू किस्म के हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उनके ख़िलाफ़ एक भी मामला दर्ज नहीं है. वो बेहद ज़मीनी हैं और उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही है." तो ऐसे में जब उन्होंने मुंबई पुलिस से यह कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं है सिर्फ़ एक दिल है तो उनका यक़ीन किया जाना चाहिए था.
बीजेपी में शामिल हो चुकीं तेजस्विनी गौड़ा कहती हैं "अगर वो दूसरों को आगे बढ़ाते तो वे मुख्यमंत्री होते. वह किसी और को आगे बढ़ता देख पचा नहीं सकते हैं. मैं अपने बारे में ये बात नहीं कर रही हूं. योगेश्वर या एसटी सोमशेखर को ही देख लें. वो अपने अहंकार से उबर नहीं पाते हैं."
लेकिन, कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई लोग हैं जो अब भी मानते हैं कि वे किसी न किसी दिन मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे.
जब उन्होंने राजनीति में क़दम रखा था तो वो सिर्फ बारहवीं पास थे.
साल दर साल पढ़ाई करते हुए उन्होंने राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया. उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी पढ़ने सीखे. इसके अलावा 12वीं शताब्दी के संत बासवाना के वचन भी सीखे, जिन्हें उत्तरी कर्नाटक में मानने वाली एक बड़ी आबादी है.
डीके शिवकुमार को ख़ुद भी यक़ीन है कि उनका समय आएगा. क्योंकि उनका मानना और कहना है कि वो अब भी युवा हैं. वो महज़ 57 साल के हैं.
Thursday, June 27, 2019
清醒认识和有效应对中美经贸摩擦
今年5月，美国一些人肆意升级中美经贸摩擦，宣布将2000亿美元中国输美商品的关税从10%提升至25%。在这场经贸摩擦中，除了加征关税，美国一些人还以所谓“自由市场和公平贸易”的名义对中国提出许多无理要求，威胁我国核心利益和人民根本利益。有效应对中美经贸摩擦带来的挑战，需要保持战略定力，认清美国一些人挑起经贸摩擦借口的荒谬性及其真实目的，坚定不移做好自己的事情。
所谓“自由市场和公平贸易”，只是美国一些人挑起经贸摩擦的借口。实际上，这些借口根本站不住脚，美国自身才是公平贸易的最大破坏者。首先，美国采取内外两套标准，对内主张通过大规模减税吸引制造业回流，对外则通过对贸易伙伴加征所谓的惩罚性关税来保护国内产业和就业。显然，这种做法不符合“自由市场和公平贸易”原则。其次，美国违背世界贸易组织关于公平贸易的基本原则，要求绝对对等开放，即无论发达国家还是发展中国家，在每个具体产品的关税水平和每个具体行业的市场准入上都要与美国完全一致。这种绝对对等明显与世界贸易组织所提倡的考虑各国发展阶段差别、让发展中成员享有差别和更优惠待遇的相对公平贸易原则相违背。如果实行这种绝对对等，发展中国家就会被锁定在全球产业链价值链低端，成为发达国家的附庸，自身发展将无从谈起。最后，美国提出的所谓“自由市场”和结构性改革，无非又是“华盛顿共识”那一套已经害了许多发展中国家的经济改革政策。其彻底私有化、自由化等政策主张，在发达国家也没有完全实现，更不符合我国基本经济制度和现实国情，只会危害我国核心利益和人民根本利益。
美国一些人奉行“美国优先”，挑起和升级中美经贸摩擦，目的是为了维护一己私利。一是维护贸易利益，希望通过加征关税降低贸易逆差。不可否认，美国对华贸易确实存在逆差，但造成这一结果的原因主要是美国国内储蓄率过低、美国贸易统计方法不科学、美国对华出口管制等因素所致，而且忽视了中国在服务贸易方面存在的逆差。况且，认为存在贸易逆差就是吃亏了，这种说法也是违背经济学常识的。二是为了吸引制造业回流，缓解美国国内深层矛盾。美国是经济全球化的最大受益者，从中获取了大量超额利润，但是普通民众并没有受益或受益较少，造成美国国内收入分配恶化、国内矛盾激化。美国一些人挑起中美经贸摩擦的目的之一是吸引制造业回流，缓解国内深层矛盾。三是维护美国在全球利益格局中的主导地位。中国在全球产业链价值链中地位的提升、竞争力的增强，引起美国担忧。美国为了保持自身在全球利益格局中的主导地位，选择挑起中美经贸摩擦，妄图打压中国，遏制中国发展。
我们要清醒认识到，美国一些人不断升级中美经贸摩擦已对我国核心利益和人民根本利益形成威胁。有力有效应对这一挑战，就要保持战略定力，排除一切干扰，努力做好自己的事情。应坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照我们自己的节奏和战略安排，持续深化供给侧结构性改革，加快建设创新型国家，不断完善社会主义市场经济体制，推动形成全面开放新格局，不断开创中国特色社会主义事业新局面。
所谓“自由市场和公平贸易”，只是美国一些人挑起经贸摩擦的借口。实际上，这些借口根本站不住脚，美国自身才是公平贸易的最大破坏者。首先，美国采取内外两套标准，对内主张通过大规模减税吸引制造业回流，对外则通过对贸易伙伴加征所谓的惩罚性关税来保护国内产业和就业。显然，这种做法不符合“自由市场和公平贸易”原则。其次，美国违背世界贸易组织关于公平贸易的基本原则，要求绝对对等开放，即无论发达国家还是发展中国家，在每个具体产品的关税水平和每个具体行业的市场准入上都要与美国完全一致。这种绝对对等明显与世界贸易组织所提倡的考虑各国发展阶段差别、让发展中成员享有差别和更优惠待遇的相对公平贸易原则相违背。如果实行这种绝对对等，发展中国家就会被锁定在全球产业链价值链低端，成为发达国家的附庸，自身发展将无从谈起。最后，美国提出的所谓“自由市场”和结构性改革，无非又是“华盛顿共识”那一套已经害了许多发展中国家的经济改革政策。其彻底私有化、自由化等政策主张，在发达国家也没有完全实现，更不符合我国基本经济制度和现实国情，只会危害我国核心利益和人民根本利益。
美国一些人奉行“美国优先”，挑起和升级中美经贸摩擦，目的是为了维护一己私利。一是维护贸易利益，希望通过加征关税降低贸易逆差。不可否认，美国对华贸易确实存在逆差，但造成这一结果的原因主要是美国国内储蓄率过低、美国贸易统计方法不科学、美国对华出口管制等因素所致，而且忽视了中国在服务贸易方面存在的逆差。况且，认为存在贸易逆差就是吃亏了，这种说法也是违背经济学常识的。二是为了吸引制造业回流，缓解美国国内深层矛盾。美国是经济全球化的最大受益者，从中获取了大量超额利润，但是普通民众并没有受益或受益较少，造成美国国内收入分配恶化、国内矛盾激化。美国一些人挑起中美经贸摩擦的目的之一是吸引制造业回流，缓解国内深层矛盾。三是维护美国在全球利益格局中的主导地位。中国在全球产业链价值链中地位的提升、竞争力的增强，引起美国担忧。美国为了保持自身在全球利益格局中的主导地位，选择挑起中美经贸摩擦，妄图打压中国，遏制中国发展。
我们要清醒认识到，美国一些人不断升级中美经贸摩擦已对我国核心利益和人民根本利益形成威胁。有力有效应对这一挑战，就要保持战略定力，排除一切干扰，努力做好自己的事情。应坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照我们自己的节奏和战略安排，持续深化供给侧结构性改革，加快建设创新型国家，不断完善社会主义市场经济体制，推动形成全面开放新格局，不断开创中国特色社会主义事业新局面。
Thursday, June 20, 2019
教育部：修订了高中语文等学科17个课程标准
中新网客户端北京6月20日电(杨雨奇)20日，教育部举行新闻发布会，就普通高中课程方案、课程标准及教材的修订情况进行了介绍。据了解，教育部组织专家组统编语文、历史、思想政治三科教材，修订其他非统编学科教材。在课标方面，各学科课标进一步强化社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育等内容。
19日晚，《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》全文公布。教育部在20日上午举办新闻发布会，对文件进行解读。
其中，针对普通高中课程方案、课程标准及教材的修订情况，教育部教材局对统编语文、历史、思想政治三科教材，修订其他非统编学科教材的具体情况作出介绍。
对于课程标准的修订情况，据介绍，此次修订了语文等学科17个课程标准，新研制德语、法语和西班牙语3个课程标准，共计20个课程标准。
在文本结构上，主要新增了学科核心素养和学业质量标准两部分内容，同时，也研制了各学科的学业质量标准，明确学业质量是对学生多方面发展状况的综合衡量，改变过去单纯看知识、技能掌握程度的状况，同时帮助教师更好地把握教学要求，因材施教。
在课标内容方面，各学科课标进一步强化社会主义核心价值观教育，中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育等内容，全面落实中央有关要求；充分反映马克思主义中国化最新成果以及经济社会发展、科技进步新成就；更加关注学科内在联系及学科间的相互配合，克服碎片化及彼此间的脱节等现象。
此外，据介绍，新修订的课程标准从实施需求出发，强化指导性、可操作性。切实加强对教材编写、教学实施、考试评价的具体指导。
教育部教材局介绍，新修订的普通高中课程方案，针对长期以来存在的片面追求升学率的倾向，强调普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，不只是为升大学做准备，还要为学生适应社会生活和职业发展做准备，为学生的终身发展奠定基础。(完)
19日晚，《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》全文公布。教育部在20日上午举办新闻发布会，对文件进行解读。
其中，针对普通高中课程方案、课程标准及教材的修订情况，教育部教材局对统编语文、历史、思想政治三科教材，修订其他非统编学科教材的具体情况作出介绍。
对于课程标准的修订情况，据介绍，此次修订了语文等学科17个课程标准，新研制德语、法语和西班牙语3个课程标准，共计20个课程标准。
在文本结构上，主要新增了学科核心素养和学业质量标准两部分内容，同时，也研制了各学科的学业质量标准，明确学业质量是对学生多方面发展状况的综合衡量，改变过去单纯看知识、技能掌握程度的状况，同时帮助教师更好地把握教学要求，因材施教。
在课标内容方面，各学科课标进一步强化社会主义核心价值观教育，中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育等内容，全面落实中央有关要求；充分反映马克思主义中国化最新成果以及经济社会发展、科技进步新成就；更加关注学科内在联系及学科间的相互配合，克服碎片化及彼此间的脱节等现象。
此外，据介绍，新修订的课程标准从实施需求出发，强化指导性、可操作性。切实加强对教材编写、教学实施、考试评价的具体指导。
教育部教材局介绍，新修订的普通高中课程方案，针对长期以来存在的片面追求升学率的倾向，强调普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，不只是为升大学做准备，还要为学生适应社会生活和职业发展做准备，为学生的终身发展奠定基础。(完)
Wednesday, June 12, 2019
亚洲安全何以更可持续？习近平再次出席亚信峰会显深意
面对单边主义肆虐、保护主义抬头，“文明冲突论”沉渣泛起的当今世界，即将赴塔吉克斯坦出席亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会的中国国家主席习近平，如何为各方进一步阐释“共同、综合、合作、可持续”的亚洲安全观，为构建和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲提供中国脚本？亚洲关注，世界瞩目。
“九字”方案：为亚洲安全“铺路”
2014年5月，亚信第四次峰会在上海举行。习近平在发表讲话时提出“应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，创新安全理念”。
5年后，面对一个处于百年未有之大变局的世界，“共同、综合、合作、可持续”9字亚洲安全观，不仅为各方的安全关切提供中国选项，亦就构建一个安全的亚洲注入可持续发展理念。
习近平曾指出，安全应该是普遍的、平等的、包容的。不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。要恪守尊重主权、独立和领土完整、互不干涉内政等国际关系基本准则，尊重各国自主选择的社会制度和发展道路，尊重并照顾各方合理安全关切。
在观察家们看来，习近平5年前提出的亚洲安全观，倡导用“亚洲方式”来解决亚洲问题，对解决亚洲热点问题如当下“降温”的朝核问题等，都具有现实意义。
“这些论述不是仅仅从一国的利益出发，而是针对亚洲各国面临的不同问题，从各国不同的安全诉求出发，分轻重缓急，来共同解决面临的共同威胁与不同威胁。”中国现代国际关系研究院反恐专家李伟之前表示，亚洲安全观强调的是一种综合安全观，通过合作、对话的方式来解决共同面临的传统和非传统安全问题。
中国上合组织研究中心秘书长邓浩指出，“共同、综合、合作、可持续”9字亚洲安全观，从国内国际两个维度来看，既同习近平提出“总体国家安全观”一脉相承，又契合了亚洲地区安全的现实需要。
“比如，面对当前的地区形势发展变化，‘综合’意味着要统筹维护传统领域和非传统领域安全，通盘考虑亚洲安全问题的历史经纬和现实状况，多管齐下、综合施策，协调推进地区安全治理。”邓浩告诉中新社记者，即将迎来的亚信第五次峰会，可以预见中方将提出更为鲜明、更具操作性、照顾各方舒适度的主张。
受访专家认为，当前世界多极化、经济全球化深入发展，从过去5年的实践看，习近平提出的亚洲安全观符合客观实际，已产生很多正面的“化学反应”。但从现实角度来看，国际形势的不稳定性不确定性愈加突出，区域安全合作亟待加强。
“这就需要各方共商‘可持续’的问题。”邓浩表示，中方多次倡导要聚焦发展主题，积极改善民生，筑牢安全根基。“一带一路”倡议在与周边国家对接发展战略的基础上，正在为推进区域经济一体化、为亚洲安全架构的建立提供稳固的经济社会支撑。
“应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。”今年5月，习近平在出席亚洲文明对话大会开幕式并发表主旨演讲时这样强调。
外界普遍认为，亚洲文明对话大会的“诞生”，与习近平在亚信上海峰会发出召开亚洲文明对话大会的倡议密不可分。这一倡议，为推动不同文明交流互鉴、增进互信缓和紧张、共同进步“种下”愿景，为化解“文明冲突”把脉开方。
“亚洲人民期待一个和平安宁的亚洲”。习近平说，没有和平，冲突不断甚至战火纷飞，经济增长、民生改善、社会稳定、人民往来等都会沦为空谈。亚洲各国人民希望远离恐惧，实现安居乐业、普遍安全，希望各国互尊互信、和睦相处，广泛开展跨国界、跨时空、跨文明的交往活动。
在邓浩看来，文化文明力量，对于推动亚信在地区安全和发展事务中发挥作用将相互补充、互为注脚。
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志亦表示，亚洲安全形势复杂、各国差异较大，需要亚信这样一个安全对话平台。去年9月塔吉克斯坦接替中国担任亚信主席国，相信杜尚别峰会将在此前基础上进一步推进各方对话合作。(完)
“九字”方案：为亚洲安全“铺路”
2014年5月，亚信第四次峰会在上海举行。习近平在发表讲话时提出“应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，创新安全理念”。
5年后，面对一个处于百年未有之大变局的世界，“共同、综合、合作、可持续”9字亚洲安全观，不仅为各方的安全关切提供中国选项，亦就构建一个安全的亚洲注入可持续发展理念。
习近平曾指出，安全应该是普遍的、平等的、包容的。不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。要恪守尊重主权、独立和领土完整、互不干涉内政等国际关系基本准则，尊重各国自主选择的社会制度和发展道路，尊重并照顾各方合理安全关切。
在观察家们看来，习近平5年前提出的亚洲安全观，倡导用“亚洲方式”来解决亚洲问题，对解决亚洲热点问题如当下“降温”的朝核问题等，都具有现实意义。
“这些论述不是仅仅从一国的利益出发，而是针对亚洲各国面临的不同问题，从各国不同的安全诉求出发，分轻重缓急，来共同解决面临的共同威胁与不同威胁。”中国现代国际关系研究院反恐专家李伟之前表示，亚洲安全观强调的是一种综合安全观，通过合作、对话的方式来解决共同面临的传统和非传统安全问题。
中国上合组织研究中心秘书长邓浩指出，“共同、综合、合作、可持续”9字亚洲安全观，从国内国际两个维度来看，既同习近平提出“总体国家安全观”一脉相承，又契合了亚洲地区安全的现实需要。
“比如，面对当前的地区形势发展变化，‘综合’意味着要统筹维护传统领域和非传统领域安全，通盘考虑亚洲安全问题的历史经纬和现实状况，多管齐下、综合施策，协调推进地区安全治理。”邓浩告诉中新社记者，即将迎来的亚信第五次峰会，可以预见中方将提出更为鲜明、更具操作性、照顾各方舒适度的主张。
受访专家认为，当前世界多极化、经济全球化深入发展，从过去5年的实践看，习近平提出的亚洲安全观符合客观实际，已产生很多正面的“化学反应”。但从现实角度来看，国际形势的不稳定性不确定性愈加突出，区域安全合作亟待加强。
“这就需要各方共商‘可持续’的问题。”邓浩表示，中方多次倡导要聚焦发展主题，积极改善民生，筑牢安全根基。“一带一路”倡议在与周边国家对接发展战略的基础上，正在为推进区域经济一体化、为亚洲安全架构的建立提供稳固的经济社会支撑。
“应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。”今年5月，习近平在出席亚洲文明对话大会开幕式并发表主旨演讲时这样强调。
外界普遍认为，亚洲文明对话大会的“诞生”，与习近平在亚信上海峰会发出召开亚洲文明对话大会的倡议密不可分。这一倡议，为推动不同文明交流互鉴、增进互信缓和紧张、共同进步“种下”愿景，为化解“文明冲突”把脉开方。
“亚洲人民期待一个和平安宁的亚洲”。习近平说，没有和平，冲突不断甚至战火纷飞，经济增长、民生改善、社会稳定、人民往来等都会沦为空谈。亚洲各国人民希望远离恐惧，实现安居乐业、普遍安全，希望各国互尊互信、和睦相处，广泛开展跨国界、跨时空、跨文明的交往活动。
在邓浩看来，文化文明力量，对于推动亚信在地区安全和发展事务中发挥作用将相互补充、互为注脚。
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志亦表示，亚洲安全形势复杂、各国差异较大，需要亚信这样一个安全对话平台。去年9月塔吉克斯坦接替中国担任亚信主席国，相信杜尚别峰会将在此前基础上进一步推进各方对话合作。(完)
Tuesday, June 11, 2019
Бывшая вилла Елизаветы II на Мальте выставлена на продажу
На Мальте выставлен на торги бывший дом королевы Британии Елизаветы II - вилла Гуардаманджа - стоимостью почти 6 млн евро.
Вилла в пригороде столицы страны Валетты - единственное место за пределами Британии, которое королева называла своим домом.
Она жила там между 1949 и 1951 годами, когда еще была принцессой. Незадолго до этого она вышла замуж за принца Филиппа, который тогда служил в королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту.
Вилла площадью 1560 квадратных метров была построена в 1900 году. На ее территории есть бассейн, конюшни, места для гостей и прислуги.
Королева и принц Филипп жили там до ее коронации. Тогда виллу снимал в аренду дядя принца Филиппа.
Известно, что у королевы остались хорошие воспоминания о тех временах, когда она жила на этой вилле.
"Мне всегда очень приятно посещать Мальту. Я до сих пор помню счастливые дни, когда после нашей свадьбы мы здесь жили с принцем Филиппом", - сказала она во время своего визита на Мальту в 2015 году.
Тогда премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подарил Елизавете II написанную акварелью картину с изображением этой виллы.
Но сейчас на Мальте разгорелись споры о судьбе здания. Все хотят, чтобы здание было отреставрировано, но при этом одни требуют, чтобы это делало правительство страны, а другие считают, что этим должны заняться частные инвесторы.
Вилла в пригороде столицы страны Валетты - единственное место за пределами Британии, которое королева называла своим домом.
Она жила там между 1949 и 1951 годами, когда еще была принцессой. Незадолго до этого она вышла замуж за принца Филиппа, который тогда служил в королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту.
Вилла площадью 1560 квадратных метров была построена в 1900 году. На ее территории есть бассейн, конюшни, места для гостей и прислуги.
Королева и принц Филипп жили там до ее коронации. Тогда виллу снимал в аренду дядя принца Филиппа.
Известно, что у королевы остались хорошие воспоминания о тех временах, когда она жила на этой вилле.
"Мне всегда очень приятно посещать Мальту. Я до сих пор помню счастливые дни, когда после нашей свадьбы мы здесь жили с принцем Филиппом", - сказала она во время своего визита на Мальту в 2015 году.
Тогда премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подарил Елизавете II написанную акварелью картину с изображением этой виллы.
Но сейчас на Мальте разгорелись споры о судьбе здания. Все хотят, чтобы здание было отреставрировано, но при этом одни требуют, чтобы это делало правительство страны, а другие считают, что этим должны заняться частные инвесторы.
Tuesday, May 28, 2019
अशोक गहलोत के ख़िलाफ़ राजस्थान में बढ़ी बग़ावत
राजस्थान में चुनावी हार के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस की अंतर्कलह सतह पर आ गई है. राज्य के खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने हार के कारणों का पता लगाने की मांग की है.
उधर कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया ने इस्तीफ़े की पेशकश कर दी है. पार्टी का एक वर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र के चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रहा है. राज्य में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा है.
मुख्यमंत्री गहलोत के चुनाव क्षेत्र सरदारपुरा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के टोंक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है.
ख़बरें है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने पार्टी कार्यसमिति की बैठक में इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की है कि मुख्यमंत्री गहलोत ,मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने पार्टी संगठन से ज़्यादा अपने अपने पुत्रों को तवज्जो दी. इसके बाद पार्टी में कलह और तेज़ हो गई.
खाद्य मंत्री मीणा ने बीबीसी से कहा, "वे किसी एक नेता के बारे में नहीं कह रहे हैं. बल्कि पराजय के कारणों की जाँच की बात कह रहे हैं. आख़िर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई."
राज्य के कृषि मंत्री कटारिया ने सोमवार को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनके इस्तीफ़े की पुष्टि नहीं की है. कटारिया तब से अपना फ़ोन स्विच ऑफ़ किए हुए हैं.
कृषि मंत्री ने अपने इस्तीफ़े में कहा कि वे अपने क्षेत्र में पार्टी की पराजय से दुखी हुए हैं और त्यागपत्र दे रहे हैं. सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने मीडिया से कहा अगर पार्टी समय रहते राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लेती तो कांग्रेस को बहुत लाभ होता.
बीजेपी ने बेनीवाल के लिए नागौर सीट छोड़ दी थी और बदले में बेनीवाल की पार्टी ने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बीजेपी का समर्थन किया था. आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को पार्टी जालौर संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारती तो परिणाम कुछ और होते.
पार्टी का एक वर्ग मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधे हुए है. आरोप है कि गहलोत ने अपने पुत्र वैभव के चुनाव क्षेत्र जोधपुर को अधिक समय दिया और इससे पार्टी को नुक़सान हुआ.
कहां-कहां रह गई कमी
ख़बरें ये भी हैं कि पार्टी कार्यसमिति में भी इस पर चर्चा हुई. इस पर गहलोत ने पत्रकारों से कहा, "मीडिया ने संदर्भ से हटा कर ख़बरें प्रकाशित की हैं. जब किसी बात का संदर्भ बदल दो तो उसका अर्थ भी अलग हो जाता है. ये पार्टी का आंतरिक मामला है."
गहलोत ने कहा कि पार्टी प्रमुख राहुल गाँधी को कहने का पूरा अधिकार है कि किस नेता की कहाँ कमी रही और कहाँ निर्णय में चूक हुई. जब परिणामों की समीक्षा हो रही है तो स्वाभाविक है कि वो बताए कहाँ कमी रही है.
राज्य में लोकसभा चुनावों में पराजय के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और उप-मुख्यमंत्री पायलट समेत अनेक नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. इस बीच जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं ज्योति खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं ने उन्हें हराने के लिए काम किया और इससे बीजेपी को मदद मिली.
खंडेलवाल ने इस बाबत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को शिकायत की है. खाद्य मंत्री मीणा ने बीबीसी से कहा, "सभी की बराबर की ज़िम्मेदारी है. अभी मैं कह दूँ कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने काम नहीं किया तो यह ठीक नहीं होगा. 25 लोक सभा सीट और 200 विधानसभा सीटों पर सभी ने मिल कर काम किया है.
मगर अब हमें ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा, ज़िला, प्रदेश और सत्ता संगठन सभी स्तर पर विचार करना चाहिए कि कहां क्या कमी रही.
राजस्थान पिछले साल दिसंबर माह में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 200 में से 99 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. मगर पांच महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा.
राज्य में सियासत पर नज़र रखने वाले स्थानीय पत्रकार अवधेश अकोदिया कहते हैं, "कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 के लोकसभा चुनावों से भी ख़राब रहा. पहले यह माना जा रहा था कि अगर चुनाव बेरोज़गारी या किसानों के मुद्दों पर आधारित होगा तो बीजेपी और कांग्रेस में कुछ मुक़ाबला होगा मगर देखते-देखते चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर चला गया."
बीजेपी को क्यों हुआ लाभ
अकोदिया कहते हैं, "राष्ट्रवाद केंद्रीय मुद्दा बन गया और इसमें मोदी का चेहरा अहम हो गया. ऐसे में चुनाव का पूरा रंग ही बदल गया. विधानसभा चुनावों में अलग मुद्दे थे. मगर लोकसभा चुनावों में वे मुद्दे पीछे छूट गए और इसका बीजेपी को लाभ मिला.''
राजस्थान में कांग्रेस के नेता मंच और सभा जलसों में अपनी एकता की तस्वीर प्रस्तुत करते रहे. लेकिन हक़ीक़त इससे उलट थी. पार्टी में गुट विभाजन साफ़ दिखाई देता था और इसका पार्टी के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा.
स्थानीय पत्रकार राजीव जैन कहते हैं, "इन चुनावों में बीजेपी का प्रचार अभियान अधिक संगठित और नियोजित नज़र आया. बीजेपी ने कांग्रेस के मुक़ाबले ज़्यादा अच्छी रणनीति तैयार की और इसका उसे फ़ायदा भी मिला."
जीत का श्रेय लेने के लिए तो बहुत दावेदार होते हैं. लेकिन हार तो यतीम होती है. इसीलिए राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में पराजय के लिए सब एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं.
उधर कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया ने इस्तीफ़े की पेशकश कर दी है. पार्टी का एक वर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र के चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रहा है. राज्य में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा है.
मुख्यमंत्री गहलोत के चुनाव क्षेत्र सरदारपुरा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के टोंक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है.
ख़बरें है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने पार्टी कार्यसमिति की बैठक में इस बात पर नाराज़गी ज़ाहिर की है कि मुख्यमंत्री गहलोत ,मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने पार्टी संगठन से ज़्यादा अपने अपने पुत्रों को तवज्जो दी. इसके बाद पार्टी में कलह और तेज़ हो गई.
खाद्य मंत्री मीणा ने बीबीसी से कहा, "वे किसी एक नेता के बारे में नहीं कह रहे हैं. बल्कि पराजय के कारणों की जाँच की बात कह रहे हैं. आख़िर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई."
राज्य के कृषि मंत्री कटारिया ने सोमवार को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनके इस्तीफ़े की पुष्टि नहीं की है. कटारिया तब से अपना फ़ोन स्विच ऑफ़ किए हुए हैं.
कृषि मंत्री ने अपने इस्तीफ़े में कहा कि वे अपने क्षेत्र में पार्टी की पराजय से दुखी हुए हैं और त्यागपत्र दे रहे हैं. सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने मीडिया से कहा अगर पार्टी समय रहते राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लेती तो कांग्रेस को बहुत लाभ होता.
बीजेपी ने बेनीवाल के लिए नागौर सीट छोड़ दी थी और बदले में बेनीवाल की पार्टी ने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बीजेपी का समर्थन किया था. आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को पार्टी जालौर संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारती तो परिणाम कुछ और होते.
पार्टी का एक वर्ग मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधे हुए है. आरोप है कि गहलोत ने अपने पुत्र वैभव के चुनाव क्षेत्र जोधपुर को अधिक समय दिया और इससे पार्टी को नुक़सान हुआ.
कहां-कहां रह गई कमी
ख़बरें ये भी हैं कि पार्टी कार्यसमिति में भी इस पर चर्चा हुई. इस पर गहलोत ने पत्रकारों से कहा, "मीडिया ने संदर्भ से हटा कर ख़बरें प्रकाशित की हैं. जब किसी बात का संदर्भ बदल दो तो उसका अर्थ भी अलग हो जाता है. ये पार्टी का आंतरिक मामला है."
गहलोत ने कहा कि पार्टी प्रमुख राहुल गाँधी को कहने का पूरा अधिकार है कि किस नेता की कहाँ कमी रही और कहाँ निर्णय में चूक हुई. जब परिणामों की समीक्षा हो रही है तो स्वाभाविक है कि वो बताए कहाँ कमी रही है.
राज्य में लोकसभा चुनावों में पराजय के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और उप-मुख्यमंत्री पायलट समेत अनेक नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. इस बीच जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं ज्योति खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं ने उन्हें हराने के लिए काम किया और इससे बीजेपी को मदद मिली.
खंडेलवाल ने इस बाबत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को शिकायत की है. खाद्य मंत्री मीणा ने बीबीसी से कहा, "सभी की बराबर की ज़िम्मेदारी है. अभी मैं कह दूँ कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने काम नहीं किया तो यह ठीक नहीं होगा. 25 लोक सभा सीट और 200 विधानसभा सीटों पर सभी ने मिल कर काम किया है.
मगर अब हमें ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा, ज़िला, प्रदेश और सत्ता संगठन सभी स्तर पर विचार करना चाहिए कि कहां क्या कमी रही.
राजस्थान पिछले साल दिसंबर माह में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 200 में से 99 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. मगर पांच महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा.
राज्य में सियासत पर नज़र रखने वाले स्थानीय पत्रकार अवधेश अकोदिया कहते हैं, "कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 के लोकसभा चुनावों से भी ख़राब रहा. पहले यह माना जा रहा था कि अगर चुनाव बेरोज़गारी या किसानों के मुद्दों पर आधारित होगा तो बीजेपी और कांग्रेस में कुछ मुक़ाबला होगा मगर देखते-देखते चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर चला गया."
बीजेपी को क्यों हुआ लाभ
अकोदिया कहते हैं, "राष्ट्रवाद केंद्रीय मुद्दा बन गया और इसमें मोदी का चेहरा अहम हो गया. ऐसे में चुनाव का पूरा रंग ही बदल गया. विधानसभा चुनावों में अलग मुद्दे थे. मगर लोकसभा चुनावों में वे मुद्दे पीछे छूट गए और इसका बीजेपी को लाभ मिला.''
राजस्थान में कांग्रेस के नेता मंच और सभा जलसों में अपनी एकता की तस्वीर प्रस्तुत करते रहे. लेकिन हक़ीक़त इससे उलट थी. पार्टी में गुट विभाजन साफ़ दिखाई देता था और इसका पार्टी के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा.
स्थानीय पत्रकार राजीव जैन कहते हैं, "इन चुनावों में बीजेपी का प्रचार अभियान अधिक संगठित और नियोजित नज़र आया. बीजेपी ने कांग्रेस के मुक़ाबले ज़्यादा अच्छी रणनीति तैयार की और इसका उसे फ़ायदा भी मिला."
जीत का श्रेय लेने के लिए तो बहुत दावेदार होते हैं. लेकिन हार तो यतीम होती है. इसीलिए राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में पराजय के लिए सब एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं.
Monday, May 20, 2019
“Система прогнила”. Почему главные партии Британии провалятся на выборах в Европарламент
Вопреки воле большинства своих граждан Великобритания 23 мая вновь проводит выборы в Европейский парламент. Парадоксальным образом они лучше отражают настроения британцев, чем выборы в Палату общин - и в этот раз они могут нанести тяжелый удар старейшей британской партии и всей политической системе страны.
"Система прогнила, политики прогнили. Я им больше не верю", - говорит 37-летний Джеймс, торгующий с лотка на улице английского города Эксетера. Так он объясняет свое решение больше не голосовать на выборах - ни в Европарламент, ни на всеобщих британских, когда они будут назначены.
Три года назад Джеймс голосовал за "брексит" и теперь - когда разлад среди правящей элиты, по мнению наблюдателей, двигает страну к очередным выборам в Палату общин (потенциально третьим за четыре года) - считает, что обе главные партии, поочередно правящие страной последние 100 лет, его обманули.
Так думает не он один: по данным последних опросов, за лейбористов на европейских выборах готовы проголосовать всего 15% избирателей, а за правящих консерваторов - около 10%. При этом в Палате общин британского парламента первым принадлежит 38% мест, а вторым - 48%.
Выборы в Европарламент 23 мая Великобритания вынуждена проводить из-за того, что застряла в "брексите": так и не договорившись между собой об условиях выхода из ЕС, британцы попросили Брюссель об отсрочке с условием проведения евровыборов у себя в стране.
Теперь итоги этого голосования вкупе с печальными для правящей партии результатами недавних местных выборов и продолжающейся неопределенностью вокруг "брексита" могут не только добить карьеру премьер-министра Терезы Мэй (с ней и так уже все достаточно ясно), но и стать началом кардинальных перемен в британской политике.
Проблемы, главным образом, в несоответствии настроений избирателей и распределении мест во власти.
На недавних местных выборах консерваторы потеряли 1300 из 8000 кресел в муниципалитетах; лейбористы потеряли сильно меньше - 82 - но по всем прогнозам должны были остаться в плюсе.
По подсчетам социологов, если бы выборы в Палату общин прошли завтра, обе партии вместе собрали бы меньше половины голосов - такого не было за все время, что в Британии существует всеобщее избирательное право.
И тем не менее, если в ближайшее время и правда пройдут парламентские выборы, скорее всего, именно эти партии соберут подавляющее большинство мандатов.
В подавляющем большинстве европейских стран парламенты избирают либо по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, либо по чисто пропорциональной. Во всех многочисленных вариациях этой системы выборов партии получают число мандатов, более или менее соответствующее доле полученных голосов.
В Британии же Палату общин избирают по так называемой "Вестминстерской" системе, которую еще называют "first past the post", или "первый на финише": все депутаты избираются в одномандатных округах в один тур.
Благодаря сильным партийным активам на местах, теоретически партия, пользующаяся поддержкой явного меньшинства, может получить хоть все 650 мест в Палате общин. Надо только, чтобы в каждом округе у кандидата от этой партии было много соперников, и они равномерно растащили голоса между собой.
На практике такого, конечно, не бывает, но сильнейшая диспропорция все же воспроизводится от выборов к выборам: либо тори, либо лейбористы не раз и не два собирали где-нибудь в районе 40% голосов, но получали около 60% парламентских кресел.
И наоборот - партии-новички почти не имеют шансов пробиться. Ставший уже хрестоматийным пример, о котором сейчас в Британии вспоминают каждый день: популистская антиевропейская партия UKIP в 2015 году собрала почти 4 миллиона голосов (больше было только у консерваторов и лейбористов), но получила всего один мандат. И тот завоевал перебежчик из тори, Дуглас Карсвелл, который просто переизбрался в своем округе. Лидер партии Найджел Фарадж избраться не смог.
Теперь Фарадж ведет на выборы Европарламента свою новую Партию "брексита". Она популярнее всех на выборах в Европарламент, и социологи сейчас отдают ей 20%. Таким образом, на выборах Европарламента она может получить 26 мандатов (из 73 британских), а на выборах Палаты общин - хорошо если один или два, объясняет Уильям Кеджани, аналитик одной из британских букмекерских контор (британские букмекеры принимают ставки "на политику").
"Брексит довел ситуацию до кризиса, обнажил невозможность дальше мириться с этой ситуацией. Мы имеем два огромных лагеря, которые пытаются представлять всех, но не могут. Партийная система меняется, но ее фундамент застрял в прошлом. По всей стране избиратели обозлены тем, что их не слышат", - говорит один из руководителей британского Общества электоральной реформы Даррен Хьюз.
О том, что ситуация, в которой миллионы избирателей фактически лишены возможности избрать в парламент того, кого они хотят, ведет к протестному голосованию и стала одной из причин победы брекситеров на референдуме 2016 года, говорят все, от политиков и экспертов до популярного стендап-сатирика Джонатана Пая, чей видеоскетч на тему "брексита" и разочарования в политической системе набрал в "Фейсбуке" почти 6 млн просмотров.
"Нам нужна бы система, которая более адекватно отражает пропорцию поданных голосов. Потому что эта система разжигала эту озлобленность, которая привела к созданию UKIP и затем "брекситу", - рассуждает Рэйчел Джонсон, родная сестра и политический противник одного из лидеров британских евроскептиков Бориса Джонсона.
Кто за реформу и почему
За избирательную реформу прежде всего выступают, естественно, малые партии, пытающиеся пробиться в парламент сквозь железобетон "Вестминстерской системы".
"Наша система, по сути, искажает итоги выборов в пользу двух партий. Может быть, она была пригодна для Британии другой эпохи, когда наша страна по сути была разделена на предпринимателей и капиталистов с их интересами с одной стороны и трудящихся с их интересами с другой. Но сегодня мы не можем делить страну таким же образом", - говорил в апреле на слушаниях в парламенте Чука Умунна - лидер партии "Изменить Британию" (Change UK), только что созданной перебежчиками из парламентских фракций тори и лейбористов. Рэйчел Джонсон баллотируется в Европарламент от этой проевропейской партии.
"Миллионы людей в нашей стране голосуют за одну партию не потому, что они за нее, а лишь ради того, чтобы не пустить во власть другую, или потому что она - меньшее из зол. Как можно дальше жить с системой, которая принуждает людей к такого рода выбору?" - взывал к коллегам Чука Умунна.
"Система прогнила, политики прогнили. Я им больше не верю", - говорит 37-летний Джеймс, торгующий с лотка на улице английского города Эксетера. Так он объясняет свое решение больше не голосовать на выборах - ни в Европарламент, ни на всеобщих британских, когда они будут назначены.
Три года назад Джеймс голосовал за "брексит" и теперь - когда разлад среди правящей элиты, по мнению наблюдателей, двигает страну к очередным выборам в Палату общин (потенциально третьим за четыре года) - считает, что обе главные партии, поочередно правящие страной последние 100 лет, его обманули.
Так думает не он один: по данным последних опросов, за лейбористов на европейских выборах готовы проголосовать всего 15% избирателей, а за правящих консерваторов - около 10%. При этом в Палате общин британского парламента первым принадлежит 38% мест, а вторым - 48%.
Выборы в Европарламент 23 мая Великобритания вынуждена проводить из-за того, что застряла в "брексите": так и не договорившись между собой об условиях выхода из ЕС, британцы попросили Брюссель об отсрочке с условием проведения евровыборов у себя в стране.
Теперь итоги этого голосования вкупе с печальными для правящей партии результатами недавних местных выборов и продолжающейся неопределенностью вокруг "брексита" могут не только добить карьеру премьер-министра Терезы Мэй (с ней и так уже все достаточно ясно), но и стать началом кардинальных перемен в британской политике.
Проблемы, главным образом, в несоответствии настроений избирателей и распределении мест во власти.
На недавних местных выборах консерваторы потеряли 1300 из 8000 кресел в муниципалитетах; лейбористы потеряли сильно меньше - 82 - но по всем прогнозам должны были остаться в плюсе.
По подсчетам социологов, если бы выборы в Палату общин прошли завтра, обе партии вместе собрали бы меньше половины голосов - такого не было за все время, что в Британии существует всеобщее избирательное право.
И тем не менее, если в ближайшее время и правда пройдут парламентские выборы, скорее всего, именно эти партии соберут подавляющее большинство мандатов.
В подавляющем большинстве европейских стран парламенты избирают либо по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, либо по чисто пропорциональной. Во всех многочисленных вариациях этой системы выборов партии получают число мандатов, более или менее соответствующее доле полученных голосов.
В Британии же Палату общин избирают по так называемой "Вестминстерской" системе, которую еще называют "first past the post", или "первый на финише": все депутаты избираются в одномандатных округах в один тур.
Благодаря сильным партийным активам на местах, теоретически партия, пользующаяся поддержкой явного меньшинства, может получить хоть все 650 мест в Палате общин. Надо только, чтобы в каждом округе у кандидата от этой партии было много соперников, и они равномерно растащили голоса между собой.
На практике такого, конечно, не бывает, но сильнейшая диспропорция все же воспроизводится от выборов к выборам: либо тори, либо лейбористы не раз и не два собирали где-нибудь в районе 40% голосов, но получали около 60% парламентских кресел.
И наоборот - партии-новички почти не имеют шансов пробиться. Ставший уже хрестоматийным пример, о котором сейчас в Британии вспоминают каждый день: популистская антиевропейская партия UKIP в 2015 году собрала почти 4 миллиона голосов (больше было только у консерваторов и лейбористов), но получила всего один мандат. И тот завоевал перебежчик из тори, Дуглас Карсвелл, который просто переизбрался в своем округе. Лидер партии Найджел Фарадж избраться не смог.
Теперь Фарадж ведет на выборы Европарламента свою новую Партию "брексита". Она популярнее всех на выборах в Европарламент, и социологи сейчас отдают ей 20%. Таким образом, на выборах Европарламента она может получить 26 мандатов (из 73 британских), а на выборах Палаты общин - хорошо если один или два, объясняет Уильям Кеджани, аналитик одной из британских букмекерских контор (британские букмекеры принимают ставки "на политику").
"Брексит довел ситуацию до кризиса, обнажил невозможность дальше мириться с этой ситуацией. Мы имеем два огромных лагеря, которые пытаются представлять всех, но не могут. Партийная система меняется, но ее фундамент застрял в прошлом. По всей стране избиратели обозлены тем, что их не слышат", - говорит один из руководителей британского Общества электоральной реформы Даррен Хьюз.
О том, что ситуация, в которой миллионы избирателей фактически лишены возможности избрать в парламент того, кого они хотят, ведет к протестному голосованию и стала одной из причин победы брекситеров на референдуме 2016 года, говорят все, от политиков и экспертов до популярного стендап-сатирика Джонатана Пая, чей видеоскетч на тему "брексита" и разочарования в политической системе набрал в "Фейсбуке" почти 6 млн просмотров.
"Нам нужна бы система, которая более адекватно отражает пропорцию поданных голосов. Потому что эта система разжигала эту озлобленность, которая привела к созданию UKIP и затем "брекситу", - рассуждает Рэйчел Джонсон, родная сестра и политический противник одного из лидеров британских евроскептиков Бориса Джонсона.
Кто за реформу и почему
За избирательную реформу прежде всего выступают, естественно, малые партии, пытающиеся пробиться в парламент сквозь железобетон "Вестминстерской системы".
"Наша система, по сути, искажает итоги выборов в пользу двух партий. Может быть, она была пригодна для Британии другой эпохи, когда наша страна по сути была разделена на предпринимателей и капиталистов с их интересами с одной стороны и трудящихся с их интересами с другой. Но сегодня мы не можем делить страну таким же образом", - говорил в апреле на слушаниях в парламенте Чука Умунна - лидер партии "Изменить Британию" (Change UK), только что созданной перебежчиками из парламентских фракций тори и лейбористов. Рэйчел Джонсон баллотируется в Европарламент от этой проевропейской партии.
"Миллионы людей в нашей стране голосуют за одну партию не потому, что они за нее, а лишь ради того, чтобы не пустить во власть другую, или потому что она - меньшее из зол. Как можно дальше жить с системой, которая принуждает людей к такого рода выбору?" - взывал к коллегам Чука Умунна.
Tuesday, May 14, 2019
गुजरात में क्यों रोकी गई दलितों की बारात
गुजरात में पिछले कुछ दिनों में गांवों में दलितों की बारात में दूल्हे को घोड़ी ना चढ़ने देने के मामले सामने आ रहे हैं.
पिछले दिनों मेहसाणा जिले के ल्होर गांव में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर ऊंची जाति के लोगों ने गांव के दलितों का बहिष्कार कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.
इसके बाद अरवल्ली ज़िले के मोढासाके खम्भीसर गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां पर दलित दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ा तो ऊंची जाति के लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और मामले को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा. हालात की गंभीरता को देखते हुए यहां पुलिस फ़ोर्स तैनात करनी पड़ी.
आखिर गांव में हुआ क्या
खम्भीसर गांव में जयेश राठौड़ ने अपनी शादी में डीजे के साथ घोड़ी पर बैठ कर बारात निकालने का फ़ैसला किया. जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली उन्हें धमकियां मिलने लगीं.
इन धमकियों के बाद जयेश के परिवार ने बारात निकालने के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की. पुलिस के आने के बावजूद गांव वालों ने जिस रास्ते से बारात जानी थी वहां हवन और राम भजन बजाने शुरू कर दिए.
जयेश के पिता डाह्या भाई ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, ''इस कारण हम बारात आगे नहीं ले जा सकते थे. पुलिस ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने हम दलितों को बहुत परेशान किया. ''
बीबीसी से बात करते हुए अरवल्ली के पुलिस अधिकारी मयूर पाटिल ने बताया, '' हमने लोगों को समझाने की रोशिश की लेकिन वे लोग काफ़ी उग्र थे. गांव में दो गुटों के बीच पत्थरबाज़ी हुई जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा. इस मामले में हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. ''
साबरकांठा के प्रांतीज में अनिल राठौड़ नामक दलित युवक की बारात में भी उनके घोड़ी चढ़ने पर ऊंची जाति के लोगों ने ऐसा ही बवाल मचाया था.
अनिल के पिता रमेश भाई राठौड़ ने बीबीसी को बताया, '' मंदिर जाने के बाद बारात निकलने वाली थी लेकिन हमें वहां जाने से रोका गया. हमें डीजे ना बजाने को भी कहा गया. हमें पहले से ही डर था इसीलिए हमने पुलिस से मदद मांगी थी. फिर भी तनाव बढ़ा और बारात को तीन घंटे तक रोक कर रखा गया. डर की वजह से हमारा डीजे वाला और फोटोग्राफ़र भी भाग गए. मंदिर पर ताले लगा दिए गए थे हमने ये ताले तोड़ कर दर्शन किए. इसके बाद हम बारात निकाल सके.''
इस गांव के सवर्ण इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते. मनुभाई ठाकोर कहते हैं, ''इस विवाद के पीछे डीजे का शोर ही मुख्य कारण था. हमारे घर में दो लोग बीमार थे तो हमने इनसे कहा कि डीजे की आवाज़ कम कर दें. उन्होंने बिना सोचे समझे ही झगड़ा शुरु कर दिया. हमने मंदिर के दर्शन को लेकर और बारात को लेकर कोई दवाब नहीं बनाया. ''
दलित बनाम ठाकोर की लड़ाई
दलितों के नेता केवल सिंह राठौड़ ने बताया, ''शादी के कार्ड में सिंह लिखना हो या दलितों के मूंछ रखने की बात हो या उनके बारात में घोड़ी चढ़ने की बात हो, इन्हें लेकर दलितों को परेशान किया जा रहा है. इससे साफ़ होता है कि गुजरात में दलितों को अछूत और अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है.''
जबकि ठाकोर समुदाय के नेता और कांग्रेस से अलग हुए अल्पेश ठाकोर ने बीबीसी गुजराती से कहा, '' हाल ही में जो घटनाएं गुजरात में हुई हैं. उनमें ठाकोर सेना के शामिल होने की झूठी बातें फैलाकर ठाकोर सेना को बदनाम किया जा रहा है. इससे पहले उत्तर भारतीय और बाहरी राज्य के लोगों के आने के मामले में मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई थी. मैं मेरे क्षेत्र में दलित भाइयों की शादी में ठाकोर सेना के साथ जाता हूं और वहां जय भीम के नारे भी लगाता हूं. मैं मानवता में यकीन रखता हूं. लेकिन ऐसी घटनाएं मुझे बदनाम करने के लिए की जा रही हैं. ''
इस मामले में राज्य के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ईश्वर परमार से हमने बात करने की कोशिश की संपर्क भी साधा लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला.
पिछले दिनों मेहसाणा जिले के ल्होर गांव में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर ऊंची जाति के लोगों ने गांव के दलितों का बहिष्कार कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.
इसके बाद अरवल्ली ज़िले के मोढासाके खम्भीसर गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां पर दलित दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ा तो ऊंची जाति के लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और मामले को काबू में करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा. हालात की गंभीरता को देखते हुए यहां पुलिस फ़ोर्स तैनात करनी पड़ी.
आखिर गांव में हुआ क्या
खम्भीसर गांव में जयेश राठौड़ ने अपनी शादी में डीजे के साथ घोड़ी पर बैठ कर बारात निकालने का फ़ैसला किया. जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली उन्हें धमकियां मिलने लगीं.
इन धमकियों के बाद जयेश के परिवार ने बारात निकालने के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की. पुलिस के आने के बावजूद गांव वालों ने जिस रास्ते से बारात जानी थी वहां हवन और राम भजन बजाने शुरू कर दिए.
जयेश के पिता डाह्या भाई ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, ''इस कारण हम बारात आगे नहीं ले जा सकते थे. पुलिस ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने हम दलितों को बहुत परेशान किया. ''
बीबीसी से बात करते हुए अरवल्ली के पुलिस अधिकारी मयूर पाटिल ने बताया, '' हमने लोगों को समझाने की रोशिश की लेकिन वे लोग काफ़ी उग्र थे. गांव में दो गुटों के बीच पत्थरबाज़ी हुई जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें लाठीचार्ज करना पड़ा. इस मामले में हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. ''
साबरकांठा के प्रांतीज में अनिल राठौड़ नामक दलित युवक की बारात में भी उनके घोड़ी चढ़ने पर ऊंची जाति के लोगों ने ऐसा ही बवाल मचाया था.
अनिल के पिता रमेश भाई राठौड़ ने बीबीसी को बताया, '' मंदिर जाने के बाद बारात निकलने वाली थी लेकिन हमें वहां जाने से रोका गया. हमें डीजे ना बजाने को भी कहा गया. हमें पहले से ही डर था इसीलिए हमने पुलिस से मदद मांगी थी. फिर भी तनाव बढ़ा और बारात को तीन घंटे तक रोक कर रखा गया. डर की वजह से हमारा डीजे वाला और फोटोग्राफ़र भी भाग गए. मंदिर पर ताले लगा दिए गए थे हमने ये ताले तोड़ कर दर्शन किए. इसके बाद हम बारात निकाल सके.''
इस गांव के सवर्ण इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते. मनुभाई ठाकोर कहते हैं, ''इस विवाद के पीछे डीजे का शोर ही मुख्य कारण था. हमारे घर में दो लोग बीमार थे तो हमने इनसे कहा कि डीजे की आवाज़ कम कर दें. उन्होंने बिना सोचे समझे ही झगड़ा शुरु कर दिया. हमने मंदिर के दर्शन को लेकर और बारात को लेकर कोई दवाब नहीं बनाया. ''
दलित बनाम ठाकोर की लड़ाई
दलितों के नेता केवल सिंह राठौड़ ने बताया, ''शादी के कार्ड में सिंह लिखना हो या दलितों के मूंछ रखने की बात हो या उनके बारात में घोड़ी चढ़ने की बात हो, इन्हें लेकर दलितों को परेशान किया जा रहा है. इससे साफ़ होता है कि गुजरात में दलितों को अछूत और अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है.''
जबकि ठाकोर समुदाय के नेता और कांग्रेस से अलग हुए अल्पेश ठाकोर ने बीबीसी गुजराती से कहा, '' हाल ही में जो घटनाएं गुजरात में हुई हैं. उनमें ठाकोर सेना के शामिल होने की झूठी बातें फैलाकर ठाकोर सेना को बदनाम किया जा रहा है. इससे पहले उत्तर भारतीय और बाहरी राज्य के लोगों के आने के मामले में मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई थी. मैं मेरे क्षेत्र में दलित भाइयों की शादी में ठाकोर सेना के साथ जाता हूं और वहां जय भीम के नारे भी लगाता हूं. मैं मानवता में यकीन रखता हूं. लेकिन ऐसी घटनाएं मुझे बदनाम करने के लिए की जा रही हैं. ''
इस मामले में राज्य के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ईश्वर परमार से हमने बात करने की कोशिश की संपर्क भी साधा लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला.
Thursday, May 9, 2019
В Стоунхендж вернулся камень, исчезнувший 60 лет назад
Фрагмент Стоунхенджа вернулся на свое место через 60 лет после того, как его забрали при раскопках. В последнее время он находился в США.
Небольшой кусочек загадочного сооружения вернул 89-летний англичанин Роберт Филлипс, участвовавший в раскопках.
В 1958 году археологи занимались подъемом камней, входящих в состав кромлеха - двух вертикальных и одного горизонтального. В ходе работ в вертикальных камнях нашли трещины. Чтобы укрепить их, камни просверлили и вставили в них металлические стержни. Работы замаскировали небольшими фрагментами, сделанными из сарсеновых фрагментов (песчаника), найденных при раскопках.
При сверлении рабочие извлекли три однометровых стержня из камня, один из которых взял себе Филлипс, работавший тогда на компанию Van Moppes. Она занималась огранкой алмазов и помогала укреплять гигантские камни сооружения.
Местонахождение этого каменного фрагмента до настоящего времени не было известно.
В течение 60 лет Филлипс, ныне пенсионер в штате Флорида, США, хранил у себя кусочек Стоунхенджа. Сначала он лежал в пластиковой трубке в его офисе в Бейзингстоке [город на северо-востоке графства Гэмпшир, Англия - Би-би-си], а затем висел у него дома в США на стене.
Британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам English Heritage, управляющая Стоунхенджем, надеется, что этот образец может помочь установить происхождение камней загадочного сооружения.
Хотя образец камня был возвращен в мае прошлого года, в English Heritage сказали, что до сих пор не заявляли о находке, поскольку сначала необходимо было понять ее значение.
Местонахождение двух других стержней из Стоунхенджа остается загадкой, и в English Heritage призывают любого, у кого есть информация о них, связаться с ними.
Небольшой кусочек загадочного сооружения вернул 89-летний англичанин Роберт Филлипс, участвовавший в раскопках.
В 1958 году археологи занимались подъемом камней, входящих в состав кромлеха - двух вертикальных и одного горизонтального. В ходе работ в вертикальных камнях нашли трещины. Чтобы укрепить их, камни просверлили и вставили в них металлические стержни. Работы замаскировали небольшими фрагментами, сделанными из сарсеновых фрагментов (песчаника), найденных при раскопках.
При сверлении рабочие извлекли три однометровых стержня из камня, один из которых взял себе Филлипс, работавший тогда на компанию Van Moppes. Она занималась огранкой алмазов и помогала укреплять гигантские камни сооружения.
Местонахождение этого каменного фрагмента до настоящего времени не было известно.
В течение 60 лет Филлипс, ныне пенсионер в штате Флорида, США, хранил у себя кусочек Стоунхенджа. Сначала он лежал в пластиковой трубке в его офисе в Бейзингстоке [город на северо-востоке графства Гэмпшир, Англия - Би-би-си], а затем висел у него дома в США на стене.
Британская государственная комиссия по историческим зданиям и памятникам English Heritage, управляющая Стоунхенджем, надеется, что этот образец может помочь установить происхождение камней загадочного сооружения.
Хотя образец камня был возвращен в мае прошлого года, в English Heritage сказали, что до сих пор не заявляли о находке, поскольку сначала необходимо было понять ее значение.
Местонахождение двух других стержней из Стоунхенджа остается загадкой, и в English Heritage призывают любого, у кого есть информация о них, связаться с ними.
Monday, May 6, 2019
朝鲜证实试射远程火箭炮，金正恩：强大实力才有真和平
在朝鲜发射短程飞行物之后一天，朝鲜中央通讯社星期日（5日）证实，朝鲜周六进行了“火力打击训练”，测试“大口径远程火箭炮、战术制导武器”，领袖金正恩在场指导。
这是朝美与朝韩谈判以来，朝鲜最大的军事举动。分析认为，这是朝鲜在2月与美国谈判失败以后，试图向美国施压。
韩国政府呼吁朝鲜停止令半岛局势紧张的举动。韩国总理李洛渊表示，半岛和平进程可能出现一些波折，但韩美不放弃半岛和平的努力，也坚信朝鲜将参与其中。
美国总统特朗普说，相信金正恩完全明白朝鲜拥有巨大经济潜力，不希望违背对他的承诺，相信两国会就核问题达成协议。
朝鲜在周六当地时间约9时向东海方向发射短程飞行物，韩国政府起初称其为导弹，但之后改口说是“飞行物”。
韩国国防部认为，朝鲜发射的飞行物包括新型战术制导武器，240毫米和300毫米口径火箭弹等多种武器，初步相信这些飞行物射程达70至240公里，由于发射地点有一段距离均没有观景台，相信金正恩是在现场观看发射。
朝中社周日发出的报道称之为“大口径远程火箭炮”。据报道，金正恩对是次训练予以高度评价，并强调部队要保持不管何时下达命令也可以进入战斗的万全备战态势和快速反应能力。
“官兵要牢记只有靠强大的实力才能保障和保证真正的和平与安全的硬道理，保持能够从任何势力的威胁和侵略捍卫国家的政治主权和经济自立、保卫革命胜利果实和人民安全的高度动员状态，更加蓬勃开展加强战斗力的斗争，”朝中社引述金正恩说。
去年一整年，朝鲜都没有试射导弹和进行核试，直到今年4月17日，朝鲜称成功试验一种"新类型战术武器"，当时也引起国际社会关注。
据BBC记者劳拉‧比克（Laura Bicker）报道，军事专家认为朝鲜测试的武器是短程弹道导弹，射程有500公里，即整个朝鲜半岛也属于射程范围，朝鲜这次试射并没有违反朝美之间的协议，因为朝鲜只答应美国不试射远程弹道导弹，然而却违反联合国安理会议案，也违反了朝韩之间的协议，外界要思考为什么朝鲜在面临经济制裁和经济困境下，仍然有资金去发展复杂的武器。
朝美2月越南河内峰会没有取得成果，美国希望朝鲜立刻放弃核计划，朝鲜只愿意实现部分无核化，来换取美国取消针对朝鲜的制裁。朝鲜上一次试射是2017年11月，当时是测试洲际弹道导弹，之后朝鲜向美国与韩国示好，金正恩分别与韩国总统文在寅和特朗普完成历史性会晤。
首尔的峨山政策研究院高级研究员申范澈（Shin Beom-chul）对路透社表示，这次试射是2017年年底以来最严重，很大程度是警告特朗普，如果华府不接受金正恩提出的部分无核化措施，谈判可能无法进行下去。
“除非金正恩得到他想要的，否则金正恩下一步可能是试射长程导弹，”申范澈说。
这次试射发生前不久的4月底，金正恩赴俄罗斯与总统普京会面；之后5月3日，特朗普与普京通电话，谈到朝鲜问题，特朗普敦促普京向朝鲜施压，但俄方就认为，应部分放宽制裁。一些美国媒体质疑，俄罗斯在朝鲜一连串举动中所扮演的角色。
这是朝美与朝韩谈判以来，朝鲜最大的军事举动。分析认为，这是朝鲜在2月与美国谈判失败以后，试图向美国施压。
韩国政府呼吁朝鲜停止令半岛局势紧张的举动。韩国总理李洛渊表示，半岛和平进程可能出现一些波折，但韩美不放弃半岛和平的努力，也坚信朝鲜将参与其中。
美国总统特朗普说，相信金正恩完全明白朝鲜拥有巨大经济潜力，不希望违背对他的承诺，相信两国会就核问题达成协议。
朝鲜在周六当地时间约9时向东海方向发射短程飞行物，韩国政府起初称其为导弹，但之后改口说是“飞行物”。
韩国国防部认为，朝鲜发射的飞行物包括新型战术制导武器，240毫米和300毫米口径火箭弹等多种武器，初步相信这些飞行物射程达70至240公里，由于发射地点有一段距离均没有观景台，相信金正恩是在现场观看发射。
朝中社周日发出的报道称之为“大口径远程火箭炮”。据报道，金正恩对是次训练予以高度评价，并强调部队要保持不管何时下达命令也可以进入战斗的万全备战态势和快速反应能力。
“官兵要牢记只有靠强大的实力才能保障和保证真正的和平与安全的硬道理，保持能够从任何势力的威胁和侵略捍卫国家的政治主权和经济自立、保卫革命胜利果实和人民安全的高度动员状态，更加蓬勃开展加强战斗力的斗争，”朝中社引述金正恩说。
去年一整年，朝鲜都没有试射导弹和进行核试，直到今年4月17日，朝鲜称成功试验一种"新类型战术武器"，当时也引起国际社会关注。
据BBC记者劳拉‧比克（Laura Bicker）报道，军事专家认为朝鲜测试的武器是短程弹道导弹，射程有500公里，即整个朝鲜半岛也属于射程范围，朝鲜这次试射并没有违反朝美之间的协议，因为朝鲜只答应美国不试射远程弹道导弹，然而却违反联合国安理会议案，也违反了朝韩之间的协议，外界要思考为什么朝鲜在面临经济制裁和经济困境下，仍然有资金去发展复杂的武器。
朝美2月越南河内峰会没有取得成果，美国希望朝鲜立刻放弃核计划，朝鲜只愿意实现部分无核化，来换取美国取消针对朝鲜的制裁。朝鲜上一次试射是2017年11月，当时是测试洲际弹道导弹，之后朝鲜向美国与韩国示好，金正恩分别与韩国总统文在寅和特朗普完成历史性会晤。
首尔的峨山政策研究院高级研究员申范澈（Shin Beom-chul）对路透社表示，这次试射是2017年年底以来最严重，很大程度是警告特朗普，如果华府不接受金正恩提出的部分无核化措施，谈判可能无法进行下去。
“除非金正恩得到他想要的，否则金正恩下一步可能是试射长程导弹，”申范澈说。
这次试射发生前不久的4月底，金正恩赴俄罗斯与总统普京会面；之后5月3日，特朗普与普京通电话，谈到朝鲜问题，特朗普敦促普京向朝鲜施压，但俄方就认为，应部分放宽制裁。一些美国媒体质疑，俄罗斯在朝鲜一连串举动中所扮演的角色。
Monday, April 22, 2019
冷战教训：丘吉尔的“百分比”和俄罗斯的恐惧
英国国家档案馆推出英国冷战历史的专题展览，纪念北约成立70周年，柏林墙倒塌30周年。档案馆的专家说，他们希望通过这些冷战档案文件让人们了解冷战年代的秘密，猜疑，恐惧，东西方的政治紧张和意识形态对立。
展览陈列了被英国二战时的首相丘吉尔称为“淘气文件”的协议原件。那是丘吉尔与斯大林在二战即将结束时在东欧划分势力范围达成的“百分比协议”。
一年多以后，丘吉尔在美国发表了著名的“铁幕”演说，形容苏联和东欧社会主义国家“用铁幕笼罩起来”。“铁幕”演说成为冷战开始的重要标志之一。
丘吉尔在战争末期苏联红军仍然在推进时达成“百分比协议”中表现出的现实态度，与后来在1946年的“铁幕”演说中坚定的反共立场形成了对比。1947年，美苏两大阵营形成，冷战开始。
丘吉尔的"淘气文件"
1944年10月，英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林在第四次莫斯科会议期间讨论了战后东欧国家的势力范围划分问题。当时代表美国总统罗斯福参加会议的美驻苏大使哈里曼被排除在丘吉尔和斯大林的密谈外。
丘吉尔在回忆录中说，他把写这个百分比数字的一张纸递给斯大林，上面标明了英国和苏联在不同欧洲国家势力范围的百分比。根据卡尔顿（Carlton）在《丘吉尔和苏联》一书中记载，丘吉尔后来说，“斯大林拿着蓝铅笔在上面划了一个大勾，然后把纸递还给我们。”
英国要求在希腊拥有90%的控制，苏联被允许在罗马尼亚拥有90%的控制。在南斯拉夫和匈牙利，双方各拥有50%的控制。在保加利亚，苏联的影响力为75%，英国为25%。
美国历史学者莱恩（Henry Butterfield Ryan）在《英美展望：美英同盟和冷战出现 1943-1946》一书中说，在随后的具体讨论中，英国外相艾登和苏联外交部长莫洛托夫像集市里买地毯谈价钱那样，按照百分比协议展开激烈的讨价还价。最后莫洛托夫成功地把丘吉尔的百分比作了修剪。
最后的数字显示苏联在保加利亚和匈牙利占据了80%的优势，而英国只有20%。苏联在罗马尼亚的控制也变成了100%。
莱恩在书中说，丘吉尔对美国迟迟没有同苏联达成欧洲势力范围相关协议感到焦虑，丘吉尔认为在同莫斯科达成正式协议前，在欧洲的苏联红军不会停止推进。
俄罗斯的恐惧
许多历史学者认为"百分比协议"的意义十分深远，有人将此协议同雅尔塔协议和波茨坦协议相提并论，说斯大林和丘吉尔达成的这些协议，把东欧置于苏联的势力范围内。
随着二战结束，英国全面控制希腊后，丘吉尔试图反悔“百分比协议”。历史学者勒弗勒尔（Melvyn Leffler）认为，丘吉尔和罗斯福都对与斯大林达成的协议保密，不让他们的继任者知道，说明了这两位领导人对协议的态度。
在1945年2月召开的雅尔塔会议上，罗斯福提议"百分比协议"中的内容应该由新成立的联合国决定。美国的建议令斯大林不悦，斯大林希望把东欧置于苏联控制之下。
斯大林希望通过和英美达成的一系列协议，能在战胜纳粹德国后在苏联欧洲边界外面的东欧地区建立战略缓冲区，防止欧洲再出现下一个拿破仑或希特勒。
最初斯大林对这个秘密协议充满了信心，他甚至认为“百分比协议”的重要性超过了雅尔塔公开协议。因此斯大林后来感到被英美背叛。
丘吉尔在1956年对美国著名记者苏兹贝格(C. L. Sulzberger)说，“斯大林从来没有对我食言。我们就巴尔干达成协议。我说他可以得到罗马尼亚和保加利亚，他说我们可以得到希腊…当我们1944年进入（希腊）时，斯大林并没有干涉。”
美国对苏“遏制”政策的创始人乔治·凯南在1946年的长篇电文中说，克里姆林宫神经质的世界事务看法背后是特有的不安全感。经常的恐惧和对遭受入侵的担忧贯穿苏联和俄罗斯外交政策。
吸取历史教训
柏林墙倒塌后德国统一，苏联领导人戈尔巴乔夫坚持不能让统一的德国加入北约。他对美国国务卿贝克说，“北约从一开始就是敌视苏联的组织”，（苏联）不能接受北约的任何扩张。
苏联解体后，叶利钦继续在北约东扩问题上对美国施压。他对当时的美国总统克林顿说，北约吸纳前华约成员国“埋下不信任的种子”。叶利钦后来在1995年又对克林顿说，让俄罗斯领导人“同意北约边界扩展到俄罗斯，将是对俄罗斯人民的背叛”。
叶利钦的继任者普京执政期间的大部分努力都是在致力于恢复苏联的经济空间和安全疆界，对付扩大的北约和欧盟的扩张。2005年普京在国情咨文讲话中说，苏联解体是20世纪“最大的地缘政治灾难”。
以色列前领导人佩雷斯说，普京不是美国和欧洲的敌人。2016年普京同佩雷斯有过一段私人谈话，“他们（美国人）需要北约是为了什么”，“他们想和哪个军队作战？他们认为我不知道克里米亚是俄罗斯的，赫鲁晓夫把它作为礼物送给了乌克兰？在你们需要把乌克兰加入北约之前，我不在乎。要它做什么？我没有碰他们。”
2014年俄罗斯兼并克里米亚后，普京领导下的俄罗斯越来越被西方当作新的威胁。去年俄罗斯前间谍在英国成为毒杀目标，引发两国互相指责并驱逐对方的外交人员，英俄关系降至冷战结束以来的最低点。
许多评论认为当今世界已经进入新“冷战”，即类似于50年代初到80年代末苏联和西方的意识形态和军事对抗的局面再次出现。“百分比协议”是大国对力量对比现实的承认，这种实力政治让位给意识形态就是“冷战”的开始。
英国国家档案馆的展览最后向公众提问：你是否认为现在的世界更安全了？大多数人的回答是世界没有更安全。许多人说我们根本没有吸取历史教训。还有人评论说，“现在的世界或许稍微安全了一点，但必须要保持平衡，不要让俄罗斯和中国感到受威胁。”
展览陈列了被英国二战时的首相丘吉尔称为“淘气文件”的协议原件。那是丘吉尔与斯大林在二战即将结束时在东欧划分势力范围达成的“百分比协议”。
一年多以后，丘吉尔在美国发表了著名的“铁幕”演说，形容苏联和东欧社会主义国家“用铁幕笼罩起来”。“铁幕”演说成为冷战开始的重要标志之一。
丘吉尔在战争末期苏联红军仍然在推进时达成“百分比协议”中表现出的现实态度，与后来在1946年的“铁幕”演说中坚定的反共立场形成了对比。1947年，美苏两大阵营形成，冷战开始。
丘吉尔的"淘气文件"
1944年10月，英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林在第四次莫斯科会议期间讨论了战后东欧国家的势力范围划分问题。当时代表美国总统罗斯福参加会议的美驻苏大使哈里曼被排除在丘吉尔和斯大林的密谈外。
丘吉尔在回忆录中说，他把写这个百分比数字的一张纸递给斯大林，上面标明了英国和苏联在不同欧洲国家势力范围的百分比。根据卡尔顿（Carlton）在《丘吉尔和苏联》一书中记载，丘吉尔后来说，“斯大林拿着蓝铅笔在上面划了一个大勾，然后把纸递还给我们。”
英国要求在希腊拥有90%的控制，苏联被允许在罗马尼亚拥有90%的控制。在南斯拉夫和匈牙利，双方各拥有50%的控制。在保加利亚，苏联的影响力为75%，英国为25%。
美国历史学者莱恩（Henry Butterfield Ryan）在《英美展望：美英同盟和冷战出现 1943-1946》一书中说，在随后的具体讨论中，英国外相艾登和苏联外交部长莫洛托夫像集市里买地毯谈价钱那样，按照百分比协议展开激烈的讨价还价。最后莫洛托夫成功地把丘吉尔的百分比作了修剪。
最后的数字显示苏联在保加利亚和匈牙利占据了80%的优势，而英国只有20%。苏联在罗马尼亚的控制也变成了100%。
莱恩在书中说，丘吉尔对美国迟迟没有同苏联达成欧洲势力范围相关协议感到焦虑，丘吉尔认为在同莫斯科达成正式协议前，在欧洲的苏联红军不会停止推进。
俄罗斯的恐惧
许多历史学者认为"百分比协议"的意义十分深远，有人将此协议同雅尔塔协议和波茨坦协议相提并论，说斯大林和丘吉尔达成的这些协议，把东欧置于苏联的势力范围内。
随着二战结束，英国全面控制希腊后，丘吉尔试图反悔“百分比协议”。历史学者勒弗勒尔（Melvyn Leffler）认为，丘吉尔和罗斯福都对与斯大林达成的协议保密，不让他们的继任者知道，说明了这两位领导人对协议的态度。
在1945年2月召开的雅尔塔会议上，罗斯福提议"百分比协议"中的内容应该由新成立的联合国决定。美国的建议令斯大林不悦，斯大林希望把东欧置于苏联控制之下。
斯大林希望通过和英美达成的一系列协议，能在战胜纳粹德国后在苏联欧洲边界外面的东欧地区建立战略缓冲区，防止欧洲再出现下一个拿破仑或希特勒。
最初斯大林对这个秘密协议充满了信心，他甚至认为“百分比协议”的重要性超过了雅尔塔公开协议。因此斯大林后来感到被英美背叛。
丘吉尔在1956年对美国著名记者苏兹贝格(C. L. Sulzberger)说，“斯大林从来没有对我食言。我们就巴尔干达成协议。我说他可以得到罗马尼亚和保加利亚，他说我们可以得到希腊…当我们1944年进入（希腊）时，斯大林并没有干涉。”
美国对苏“遏制”政策的创始人乔治·凯南在1946年的长篇电文中说，克里姆林宫神经质的世界事务看法背后是特有的不安全感。经常的恐惧和对遭受入侵的担忧贯穿苏联和俄罗斯外交政策。
吸取历史教训
柏林墙倒塌后德国统一，苏联领导人戈尔巴乔夫坚持不能让统一的德国加入北约。他对美国国务卿贝克说，“北约从一开始就是敌视苏联的组织”，（苏联）不能接受北约的任何扩张。
苏联解体后，叶利钦继续在北约东扩问题上对美国施压。他对当时的美国总统克林顿说，北约吸纳前华约成员国“埋下不信任的种子”。叶利钦后来在1995年又对克林顿说，让俄罗斯领导人“同意北约边界扩展到俄罗斯，将是对俄罗斯人民的背叛”。
叶利钦的继任者普京执政期间的大部分努力都是在致力于恢复苏联的经济空间和安全疆界，对付扩大的北约和欧盟的扩张。2005年普京在国情咨文讲话中说，苏联解体是20世纪“最大的地缘政治灾难”。
以色列前领导人佩雷斯说，普京不是美国和欧洲的敌人。2016年普京同佩雷斯有过一段私人谈话，“他们（美国人）需要北约是为了什么”，“他们想和哪个军队作战？他们认为我不知道克里米亚是俄罗斯的，赫鲁晓夫把它作为礼物送给了乌克兰？在你们需要把乌克兰加入北约之前，我不在乎。要它做什么？我没有碰他们。”
2014年俄罗斯兼并克里米亚后，普京领导下的俄罗斯越来越被西方当作新的威胁。去年俄罗斯前间谍在英国成为毒杀目标，引发两国互相指责并驱逐对方的外交人员，英俄关系降至冷战结束以来的最低点。
许多评论认为当今世界已经进入新“冷战”，即类似于50年代初到80年代末苏联和西方的意识形态和军事对抗的局面再次出现。“百分比协议”是大国对力量对比现实的承认，这种实力政治让位给意识形态就是“冷战”的开始。
英国国家档案馆的展览最后向公众提问：你是否认为现在的世界更安全了？大多数人的回答是世界没有更安全。许多人说我们根本没有吸取历史教训。还有人评论说，“现在的世界或许稍微安全了一点，但必须要保持平衡，不要让俄罗斯和中国感到受威胁。”
Tuesday, April 16, 2019
胡耀邦逝世30年：官方的沉默和网友自发悼念
周一（4月15日）是前中共中央总书记胡耀邦逝世30周年忌日，中国官方并未组织纪念活动，官方媒体也几乎没有任何纪念文章，但有众多中国网友在社交平台上发帖悼念。
被视为中共改革派代表人物的胡耀邦在1989年4月15日上午参加会议时，突发心肌梗塞而离世，享年74岁。他的去世引发大量市民与学生的怀念，最终发酵成为“六四”事件。
在中国主流社交媒体微博和微信公众号上，周一有众多知识界人士、网友和自媒体发帖纪念这位80年代的前中共高级官员。
清华大学社会学教授郭于华在微博写道，“三十年了，他的离世开启了一个时间，也结束了一个时代。怀念他，心里有人的领导人。”
知名文学学者、香港岭南大学中文系教授许子东在微博发布了一张悼念胡耀邦的花圈照片，并配文“三十周年”。
“今天，是耀邦逝世三十周年忌日，让我们为他点一支蜡烛，祭奠他和随他而去的八十年代！ ”微博网友@王双增说。
还有很多网友引用知名歌曲《好大一棵树》的歌词以表达对胡耀邦的纪念。《好大一棵树》由词作家邹友开1989年在火车上得知胡耀邦死讯时即兴作词，以表达对他的敬仰。
“好大一棵树，三十年前的今天，轰然倒下，永垂不朽，”清华大学新闻与传播学院教授尹鸿写道。
微博网友@小镇漫时光说，“好大一棵树，绿色的祝福。哪怕一小步，也是缩短了与文明的距离。”
此外，专门刊登胡耀邦史料的“胡耀邦史料信息网”的认证微博发布消息称，胡耀邦家属与百余名社会各界人士4月15日前往江西的胡耀邦陵园祭奠，但BBC未能联络到其家人核实该消息。
与民间悼念活动形成鲜明对比的，是中国官方媒体的集体沉默。按照惯例，央视新闻、人民日报等官方媒体在重要领导人生辰和忌日都会发布悼念微博或纪念文章。
但截至周一下午，仅上海商业媒体《好奇心日报》发表了题为《头顶一个天，脚踏一方土》的文章，将胡耀邦逝世加入其“往年今日”文章的一部分。
香港出版人、赵紫阳政治秘书鲍彤之子鲍朴对BBC中文说，很多中国大陆知识分子在今天怀念胡耀邦时代很正常，因为“现在的政府和胡耀邦时代相比，是有一定落差的。”
“80年代中国的思想、出版、学术界是1949年来最自由与开放的一段时间。他平反了绝大部分右派，他们中的很多人是在毛泽东时代因言获罪的。当时共产党和知识分子的关系因为胡耀邦的贡献有所缓和，”鲍朴说。
1915年出生于湖南浏阳的胡耀邦是中共建政后的第二代主要领导人。他在学生时代见证了湖南农民运动的兴起，14岁加入共青团，18岁加入中国共产党，参加长征。
他在文化大革命期间遭受迫害。文革结束后，他先后担任中宣部部长、中共中央秘书长等职，并在1982年开始担任中共中央总书记近四年。
在胡耀邦主政时期，他平反了文化大革命时期的冤假错案，并主张推行更加民主与开放的政治改革，在知识分子与年轻人中颇受欢迎。但在1987年，他被保守派指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职。
他在1989年4月15日逝世后，大量北京市民与大学生为其举办悼念活动。其后，有数以十万计的学生和工人占领天安门广场进行示威，抗议活动席卷全国，演变成中国现代历史上最大的抗议浪潮。
在中国共产党的历史上，胡耀邦经常被与在其继任和同被视为改革派的赵紫阳并列而提。但实际上，两人的待遇不尽相同。
赵紫阳在“六四”事件之后，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，在2005年逝世。时至今日，赵紫阳仍是当局完全不愿提起的人物。甚至在2015年，官方电视台在纪录片中为了让他的形象“消失”，修改了一张当年刊登他照片的《人民日报》。
相比之下，胡耀邦则不再那么敏感。2005年，中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念胡耀邦诞辰90周年，这是时隔多年之后，官方再次以高规格纪念胡耀邦。
2015年，中共中央总书记习近平主持召开“纪念胡耀邦同志诞辰一百周年座谈会”，并由人民出版社出版《胡耀邦文选》。
尽管如此，和中共其他高级领导人相比，胡耀邦的名字仍显得低调很多。中国多版历史教科书在谈及改革开放的历史时，都只提“以邓小平为核心的第二代中央领导集体”，而无详细介绍胡耀邦等人的生平事迹。2017年3月11日，胡耀邦遗孀李昭在北京去世时，中国部分媒体的报道及微博评论也遭到审查和删除。
独立学者、前中共中央政治体制改革研讨小组办公室成员吴伟认为，中国官方在即将到来的“六四”30周年纪念日前夕“低调处理”胡耀邦逝世纪念日，显示了党内高层依然对其身份的矛盾心态。
“胡耀邦是这个党为数不多的‘正资产’，他们希望把这个资产盘活，所以在他诞辰百周年时，党内举行了隆重的纪念，”吴伟对BBC中文说。“但另一方面，他是被党内元老逼迫离职的，这个错是很难承认的。”
被视为中共改革派代表人物的胡耀邦在1989年4月15日上午参加会议时，突发心肌梗塞而离世，享年74岁。他的去世引发大量市民与学生的怀念，最终发酵成为“六四”事件。
在中国主流社交媒体微博和微信公众号上，周一有众多知识界人士、网友和自媒体发帖纪念这位80年代的前中共高级官员。
清华大学社会学教授郭于华在微博写道，“三十年了，他的离世开启了一个时间，也结束了一个时代。怀念他，心里有人的领导人。”
知名文学学者、香港岭南大学中文系教授许子东在微博发布了一张悼念胡耀邦的花圈照片，并配文“三十周年”。
“今天，是耀邦逝世三十周年忌日，让我们为他点一支蜡烛，祭奠他和随他而去的八十年代！ ”微博网友@王双增说。
还有很多网友引用知名歌曲《好大一棵树》的歌词以表达对胡耀邦的纪念。《好大一棵树》由词作家邹友开1989年在火车上得知胡耀邦死讯时即兴作词，以表达对他的敬仰。
“好大一棵树，三十年前的今天，轰然倒下，永垂不朽，”清华大学新闻与传播学院教授尹鸿写道。
微博网友@小镇漫时光说，“好大一棵树，绿色的祝福。哪怕一小步，也是缩短了与文明的距离。”
此外，专门刊登胡耀邦史料的“胡耀邦史料信息网”的认证微博发布消息称，胡耀邦家属与百余名社会各界人士4月15日前往江西的胡耀邦陵园祭奠，但BBC未能联络到其家人核实该消息。
与民间悼念活动形成鲜明对比的，是中国官方媒体的集体沉默。按照惯例，央视新闻、人民日报等官方媒体在重要领导人生辰和忌日都会发布悼念微博或纪念文章。
但截至周一下午，仅上海商业媒体《好奇心日报》发表了题为《头顶一个天，脚踏一方土》的文章，将胡耀邦逝世加入其“往年今日”文章的一部分。
香港出版人、赵紫阳政治秘书鲍彤之子鲍朴对BBC中文说，很多中国大陆知识分子在今天怀念胡耀邦时代很正常，因为“现在的政府和胡耀邦时代相比，是有一定落差的。”
“80年代中国的思想、出版、学术界是1949年来最自由与开放的一段时间。他平反了绝大部分右派，他们中的很多人是在毛泽东时代因言获罪的。当时共产党和知识分子的关系因为胡耀邦的贡献有所缓和，”鲍朴说。
1915年出生于湖南浏阳的胡耀邦是中共建政后的第二代主要领导人。他在学生时代见证了湖南农民运动的兴起，14岁加入共青团，18岁加入中国共产党，参加长征。
他在文化大革命期间遭受迫害。文革结束后，他先后担任中宣部部长、中共中央秘书长等职，并在1982年开始担任中共中央总书记近四年。
在胡耀邦主政时期，他平反了文化大革命时期的冤假错案，并主张推行更加民主与开放的政治改革，在知识分子与年轻人中颇受欢迎。但在1987年，他被保守派指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职。
他在1989年4月15日逝世后，大量北京市民与大学生为其举办悼念活动。其后，有数以十万计的学生和工人占领天安门广场进行示威，抗议活动席卷全国，演变成中国现代历史上最大的抗议浪潮。
在中国共产党的历史上，胡耀邦经常被与在其继任和同被视为改革派的赵紫阳并列而提。但实际上，两人的待遇不尽相同。
赵紫阳在“六四”事件之后，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，在2005年逝世。时至今日，赵紫阳仍是当局完全不愿提起的人物。甚至在2015年，官方电视台在纪录片中为了让他的形象“消失”，修改了一张当年刊登他照片的《人民日报》。
相比之下，胡耀邦则不再那么敏感。2005年，中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念胡耀邦诞辰90周年，这是时隔多年之后，官方再次以高规格纪念胡耀邦。
2015年，中共中央总书记习近平主持召开“纪念胡耀邦同志诞辰一百周年座谈会”，并由人民出版社出版《胡耀邦文选》。
尽管如此，和中共其他高级领导人相比，胡耀邦的名字仍显得低调很多。中国多版历史教科书在谈及改革开放的历史时，都只提“以邓小平为核心的第二代中央领导集体”，而无详细介绍胡耀邦等人的生平事迹。2017年3月11日，胡耀邦遗孀李昭在北京去世时，中国部分媒体的报道及微博评论也遭到审查和删除。
独立学者、前中共中央政治体制改革研讨小组办公室成员吴伟认为，中国官方在即将到来的“六四”30周年纪念日前夕“低调处理”胡耀邦逝世纪念日，显示了党内高层依然对其身份的矛盾心态。
“胡耀邦是这个党为数不多的‘正资产’，他们希望把这个资产盘活，所以在他诞辰百周年时，党内举行了隆重的纪念，”吴伟对BBC中文说。“但另一方面，他是被党内元老逼迫离职的，这个错是很难承认的。”
Tuesday, April 9, 2019
全国扫黑办：单纯为牟利的违法犯罪不应定为恶势力
中新网4月9日电 全国扫黑办副主任、最高人民法院副院长姜伟9日表示，《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)明确规定，对于不具有为非作恶、欺压百姓特征，单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪，不应作为恶势力案件处理。
全国扫黑办9日召开新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。
姜伟介绍，《意见》共20条，主要包括以下内容：
一是提出办理恶势力刑事案件的总体要求。《意见》强调要毫不动摇地坚持依法严惩恶势力犯罪的方针，坚持贯彻落实宽严相济刑事政策，坚持“分工负责，互相配合，互相制约”等刑事诉讼基本原则，不断强化程序意识和证据意识，有效加强法律监督，确保严格执法、公正司法，充分保障当事人、诉讼参与人的各项诉讼权利。这些要求有利于统一执法思想，确保“惩治犯罪”与“保障人权”相统一，“打早打小”与“打准打实”相一致。
二是明确恶势力的具体认定标准。该《意见》给办案一线提出更加明确的执法标准，
第一，突出本质特征，明确恶势力界限。由于恶势力犯罪与普通共同犯罪在参与人数、行为表现等方面具有相似性，个别办案单位往往只要看到有多人多次共同实施违法犯罪活动，就一律认定为恶势力。为此，该《意见》强调要将有无“为非作恶、欺压百姓”特征作为审查判断恶势力的主要标准，同时明确规定，对于不具有为非作恶、欺压百姓特征，单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪，或者因民间纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。这些规定标示出了恶势力案件与普通共同犯罪案件的界限。
第二，界定恶势力成员，确保不枉不纵。认定恶势力，要求“一般为三人以上”。实践中，有的办案人员存在着“简单处理、沾边就算”的错误做法。针对这一问题，《意见》遵循主客观相一致原则，将主观明知恶势力危害性与客观参与违法犯罪活动相结合，准确划定恶势力成员范围，为实现精准打击提供了有力支撑。
第三，细化认定标准，解决争议问题。实践中对于恶势力团伙的一些特征，诸如“经常纠集在一起”应当如何把握、“多次违法犯罪活动”应当如何计算、“造成较为恶劣的社会影响”应当如何认定等，存在着认识分歧。该《意见》对以上问题逐一释明，有效解决了实践中的主要争议，为执法办案提供了明确依据。
三是要求正确执行宽严相济刑事政策。《意见》充分体现了区别对待、严惩“首恶”的政策精神，明确打击重点是恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及共同犯罪中罪责严重的主犯。对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节，可以依法从轻、减轻或免除处罚。
四是强调保障被告人的诉讼权利。根据不诉不理的原则，该《意见》规定人民检察院如果没有指控恶势力或恶势力犯罪集团的，人民法院不应主动认定，可仅就起诉指控的犯罪事实依照相关规定作出判决、裁定。这一程序性规定，充分保证了被告人、辩护人可以及时知晓控审内容、有效行使辩护权利。根据上诉不加刑原则的要求，该《意见》明确，审理上诉案件时，一审判决未认定恶势力或恶势力犯罪集团的，二审不得增加认定，充分保障被告人的上诉权，防止上诉可能给被告人带来的不利后果。
全国扫黑办9日召开新闻发布会，公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的关于办理扫黑除恶案件的四个意见。
姜伟介绍，《意见》共20条，主要包括以下内容：
一是提出办理恶势力刑事案件的总体要求。《意见》强调要毫不动摇地坚持依法严惩恶势力犯罪的方针，坚持贯彻落实宽严相济刑事政策，坚持“分工负责，互相配合，互相制约”等刑事诉讼基本原则，不断强化程序意识和证据意识，有效加强法律监督，确保严格执法、公正司法，充分保障当事人、诉讼参与人的各项诉讼权利。这些要求有利于统一执法思想，确保“惩治犯罪”与“保障人权”相统一，“打早打小”与“打准打实”相一致。
二是明确恶势力的具体认定标准。该《意见》给办案一线提出更加明确的执法标准，
第一，突出本质特征，明确恶势力界限。由于恶势力犯罪与普通共同犯罪在参与人数、行为表现等方面具有相似性，个别办案单位往往只要看到有多人多次共同实施违法犯罪活动，就一律认定为恶势力。为此，该《意见》强调要将有无“为非作恶、欺压百姓”特征作为审查判断恶势力的主要标准，同时明确规定，对于不具有为非作恶、欺压百姓特征，单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪，或者因民间纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。这些规定标示出了恶势力案件与普通共同犯罪案件的界限。
第二，界定恶势力成员，确保不枉不纵。认定恶势力，要求“一般为三人以上”。实践中，有的办案人员存在着“简单处理、沾边就算”的错误做法。针对这一问题，《意见》遵循主客观相一致原则，将主观明知恶势力危害性与客观参与违法犯罪活动相结合，准确划定恶势力成员范围，为实现精准打击提供了有力支撑。
第三，细化认定标准，解决争议问题。实践中对于恶势力团伙的一些特征，诸如“经常纠集在一起”应当如何把握、“多次违法犯罪活动”应当如何计算、“造成较为恶劣的社会影响”应当如何认定等，存在着认识分歧。该《意见》对以上问题逐一释明，有效解决了实践中的主要争议，为执法办案提供了明确依据。
三是要求正确执行宽严相济刑事政策。《意见》充分体现了区别对待、严惩“首恶”的政策精神，明确打击重点是恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及共同犯罪中罪责严重的主犯。对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节，可以依法从轻、减轻或免除处罚。
四是强调保障被告人的诉讼权利。根据不诉不理的原则，该《意见》规定人民检察院如果没有指控恶势力或恶势力犯罪集团的，人民法院不应主动认定，可仅就起诉指控的犯罪事实依照相关规定作出判决、裁定。这一程序性规定，充分保证了被告人、辩护人可以及时知晓控审内容、有效行使辩护权利。根据上诉不加刑原则的要求，该《意见》明确，审理上诉案件时，一审判决未认定恶势力或恶势力犯罪集团的，二审不得增加认定，充分保障被告人的上诉权，防止上诉可能给被告人带来的不利后果。
Monday, April 1, 2019
俄女富豪乘私人飞机坠亡 警方救援途中车祸又死两人
俄罗斯第二大航空公司表示，公司大股东纳塔利娅·菲列娃（Natalia Fileva）因私人飞机坠毁在德国去世。
俄罗斯女富豪、西伯利亚航空公司大股东菲列娃的私人飞机在靠近德国法兰克福埃格尔斯巴赫机场（Egelsbach airport）降落时坠毁。
德国媒体引述当地官员称，事故中，还有一名乘客和飞行员去世。
西伯利亚航空公司表示，暂时未能确认坠毁的原因。
提供航班飞行情况的网络服务商Flightradar24指，这架飞机在当地时间大约15时22分时在雷达上消失。
根据《福布斯》杂志，今年55岁的菲列娃拥有6亿美元的财富。
西伯利亚航空公司表示，公司控股团队向遇难者家属表示深切的哀悼，并称俄罗斯和国际组织会调查此次坠机事件。
德国新闻社报道，警方前往事故现场时，警车在机场附近与另一辆车相撞，造成两人死亡。警车内的三名警员受重伤。
西伯利亚航空公司是俄罗斯的主要航空公司之一。该公司网站称，其拥有96架飞机，航线包括26个国家的181个城市。
一旦出现无协议脱欧的局面，英国将成为没有任何过渡性安排的国家，“所有欧盟主要法律和条规都将不再适用于英国。这显然将给公民和商务活动带来严重的影响。”
在此情况下，欧盟与英国的关系，将由国际法规范，其中包括世界贸易组织的规定。欧盟将有必要在所有与英国的边境立即实施规定和关税，以及必要的通关检验，以符合欧盟的卫生和植物检疫标准。
欧盟警告，虽然各成员国已经作了一定的准备工作，但是这一类的边检工作将在边境造成严重的延误。
不过，欧洲委员会没有明确说明，英国北爱与爱尔兰边境将怎么办。这是英国脱欧僵局中一个极为重要的议题。
爱尔兰在今年2月通过了英国无协议脱欧立法，其中包括方方面面的重要问题，如允许养老金和其他福利得以支付，跨边境铁路和公交汽车服务继续，以及让爱尔兰公民可以继续像现在一样获得边境外的其它所有服务。
俄罗斯女富豪、西伯利亚航空公司大股东菲列娃的私人飞机在靠近德国法兰克福埃格尔斯巴赫机场（Egelsbach airport）降落时坠毁。
德国媒体引述当地官员称，事故中，还有一名乘客和飞行员去世。
西伯利亚航空公司表示，暂时未能确认坠毁的原因。
提供航班飞行情况的网络服务商Flightradar24指，这架飞机在当地时间大约15时22分时在雷达上消失。
根据《福布斯》杂志，今年55岁的菲列娃拥有6亿美元的财富。
西伯利亚航空公司表示，公司控股团队向遇难者家属表示深切的哀悼，并称俄罗斯和国际组织会调查此次坠机事件。
德国新闻社报道，警方前往事故现场时，警车在机场附近与另一辆车相撞，造成两人死亡。警车内的三名警员受重伤。
西伯利亚航空公司是俄罗斯的主要航空公司之一。该公司网站称，其拥有96架飞机，航线包括26个国家的181个城市。
一旦出现无协议脱欧的局面，英国将成为没有任何过渡性安排的国家，“所有欧盟主要法律和条规都将不再适用于英国。这显然将给公民和商务活动带来严重的影响。”
在此情况下，欧盟与英国的关系，将由国际法规范，其中包括世界贸易组织的规定。欧盟将有必要在所有与英国的边境立即实施规定和关税，以及必要的通关检验，以符合欧盟的卫生和植物检疫标准。
欧盟警告，虽然各成员国已经作了一定的准备工作，但是这一类的边检工作将在边境造成严重的延误。
不过，欧洲委员会没有明确说明，英国北爱与爱尔兰边境将怎么办。这是英国脱欧僵局中一个极为重要的议题。
爱尔兰在今年2月通过了英国无协议脱欧立法，其中包括方方面面的重要问题，如允许养老金和其他福利得以支付，跨边境铁路和公交汽车服务继续，以及让爱尔兰公民可以继续像现在一样获得边境外的其它所有服务。
Tuesday, March 12, 2019
外交部就中美贸易磋商、波音飞机等问题答问
问：美国务院负责国际宗教自由事务的无任所大使布朗巴克目前仍在台湾访问，并与被捕的台湾“人权活动人士”李明哲的妻子共同举行记者会。布朗巴克要求中方立即释放李明哲，并称华盛顿方面高度关切此案。中方会因美方关切而准备释放李明哲吗？
答：我简单回答两点。第一，我昨天在这里明确说过，中方坚决反对美国与中国台湾地区开展任何官方往来，这一立场是坚定不移的，没有改变。希望美国政府严格恪守一个中国政策。
第二，你提到的个案是两岸之间的事，是中国内部事务，他人无权插手。
问：据报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿近日接受媒体采访谈到一些涉华问题。他特别表示，美司法部起诉和引渡华为首席财务官孟晚舟并非政治行为。中方对此有何评论？
答：我们注意到，博尔顿先生在接受采访时就南海、孔子学院及信息安全、人文交流等问题发表了一系列错误言论，在拿不出任何确凿证据的情况下，对中方妄加抹黑，试图服务于美方一己私利甚至政治图谋。对此中方当然不会接受，我们相信国际社会绝大多数成员也能作出独立判断。
包括你提到的孟晚舟事件，世人都看得很清楚，这是一起通过不正当手段威胁他国企业、打压竞争对手、干扰市场环境、破坏和阻挠国际科技产业合作的极为恶劣的严重的政治事件。中方已经多次就此表明严正立场。我们再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡请求，敦促加拿大方面立即释放孟晚舟女士，确保她平安回到中国。
问：在美方公布的2020财年国防预算案中，特朗普政府将应对来自中国和俄罗斯的战略竞争视为国防预算优先事项。该预算案还提到，将为美国防部提供必要资源，继续保持美在全球的军力领先地位，确保主要地区的力量平衡仍然对美有利，并推进一个最有利于美安全和繁荣的国际秩序。中方对此有何评论？
答：我们注意到有关报道，希望最后通过的法案不会包含报道中提到的有关消极内容。我们多次说过，在国际事务中，大家应当更多寻求的是共同发展，互利共赢。如果寻求的是伙伴，会更大概率获得伙伴；如果寻求的是对手，最终会更大概率获得对手。
我想强调，中方一贯倡导树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。我们希望美方能够摒弃零和思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮，同中方、俄方以及国际社会其他成员一道，共同维护国际和平与安全。
问：据报道，美国驻德国大使格雷内尔致函德经济部长称，如德方允许华为或其他中国设备供应商参与德5G网络建设，美方将无法将美德情报和信息共享维持在当前水平。中方对此有何评论？
答：你提到的这位大使上任不到一年，已多次对德国汽车行业、对仍然同伊朗合法开展经贸合作的德国企业、对参与“北溪II号”项目的德国企业公开发出制裁威胁，在德国社会引起不小的关注。此次他又对德国5G网络建设指手画脚。美方一些人不能指望任何其他国家都愿意牺牲自己的正当发展权益，去迎合美国的一己私利或政治算计。
大家可能也注意到，德国经济部发言人已就此作出明确回应。他表示，美方列举的关切并不新鲜，德国政府并未看到任何证据证明任何供应商的活动可能危及德国及盟友的安全。事实上，一段时间以来，已经有越来越多的各国人士对中国科技企业参与5G建设表明了公正的态度。美方不应对此感到不安，而应承认，各国都需要维护自己的正当利益，绝大多数国家也都是能独立自主作出政策选择的。
问：蔡英文下周将访问帕劳、瑙鲁和马绍尔群岛三个台湾在太平洋地区“邦交国”。台湾官员称台当局正与美方就蔡过境美国一事保持沟通，可能是关岛或夏威夷。中方是否已向美方提出警告，不允许蔡英文过境美国？
答：一个中国原则是国际社会普遍共识。任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径都必将遭到全体中国人民的反对，也不符合中国台湾地区人民的根本利益。
关于蔡英文及岛内一些台独势力的活动，国台办负责人已明确指出，我们奉劝台湾当局审时度势，尽快回到“九二共识”上来，不要再做逆潮流而动、不得人心的事。
答：我简单回答两点。第一，我昨天在这里明确说过，中方坚决反对美国与中国台湾地区开展任何官方往来，这一立场是坚定不移的，没有改变。希望美国政府严格恪守一个中国政策。
第二，你提到的个案是两岸之间的事，是中国内部事务，他人无权插手。
问：据报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿近日接受媒体采访谈到一些涉华问题。他特别表示，美司法部起诉和引渡华为首席财务官孟晚舟并非政治行为。中方对此有何评论？
答：我们注意到，博尔顿先生在接受采访时就南海、孔子学院及信息安全、人文交流等问题发表了一系列错误言论，在拿不出任何确凿证据的情况下，对中方妄加抹黑，试图服务于美方一己私利甚至政治图谋。对此中方当然不会接受，我们相信国际社会绝大多数成员也能作出独立判断。
包括你提到的孟晚舟事件，世人都看得很清楚，这是一起通过不正当手段威胁他国企业、打压竞争对手、干扰市场环境、破坏和阻挠国际科技产业合作的极为恶劣的严重的政治事件。中方已经多次就此表明严正立场。我们再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡请求，敦促加拿大方面立即释放孟晚舟女士，确保她平安回到中国。
问：在美方公布的2020财年国防预算案中，特朗普政府将应对来自中国和俄罗斯的战略竞争视为国防预算优先事项。该预算案还提到，将为美国防部提供必要资源，继续保持美在全球的军力领先地位，确保主要地区的力量平衡仍然对美有利，并推进一个最有利于美安全和繁荣的国际秩序。中方对此有何评论？
答：我们注意到有关报道，希望最后通过的法案不会包含报道中提到的有关消极内容。我们多次说过，在国际事务中，大家应当更多寻求的是共同发展，互利共赢。如果寻求的是伙伴，会更大概率获得伙伴；如果寻求的是对手，最终会更大概率获得对手。
我想强调，中方一贯倡导树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。我们希望美方能够摒弃零和思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮，同中方、俄方以及国际社会其他成员一道，共同维护国际和平与安全。
问：据报道，美国驻德国大使格雷内尔致函德经济部长称，如德方允许华为或其他中国设备供应商参与德5G网络建设，美方将无法将美德情报和信息共享维持在当前水平。中方对此有何评论？
答：你提到的这位大使上任不到一年，已多次对德国汽车行业、对仍然同伊朗合法开展经贸合作的德国企业、对参与“北溪II号”项目的德国企业公开发出制裁威胁，在德国社会引起不小的关注。此次他又对德国5G网络建设指手画脚。美方一些人不能指望任何其他国家都愿意牺牲自己的正当发展权益，去迎合美国的一己私利或政治算计。
大家可能也注意到，德国经济部发言人已就此作出明确回应。他表示，美方列举的关切并不新鲜，德国政府并未看到任何证据证明任何供应商的活动可能危及德国及盟友的安全。事实上，一段时间以来，已经有越来越多的各国人士对中国科技企业参与5G建设表明了公正的态度。美方不应对此感到不安，而应承认，各国都需要维护自己的正当利益，绝大多数国家也都是能独立自主作出政策选择的。
问：蔡英文下周将访问帕劳、瑙鲁和马绍尔群岛三个台湾在太平洋地区“邦交国”。台湾官员称台当局正与美方就蔡过境美国一事保持沟通，可能是关岛或夏威夷。中方是否已向美方提出警告，不允许蔡英文过境美国？
答：一个中国原则是国际社会普遍共识。任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径都必将遭到全体中国人民的反对，也不符合中国台湾地区人民的根本利益。
关于蔡英文及岛内一些台独势力的活动，国台办负责人已明确指出，我们奉劝台湾当局审时度势，尽快回到“九二共识”上来，不要再做逆潮流而动、不得人心的事。
Wednesday, March 6, 2019
कलबुर्गी में बोले PM मोदी- न PAK से डरता हूं न भ्रष्टाचारियों से
लोकसभा चुनाव 2019 के अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ के दौरे पर हैं. कर्नाटक के कलबुर्गी और तमिलनाडु के कांचीपुरम से पीएम कई विकास परियोजनाओं का आगाज किया. ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं के जरिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मतदाताओं को साधने की रणनीति मानी जा रही है. पीएम मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटकट के कलबुर्गी में कहा कि सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उनको व्यवस्था से जूझना ना पड़े इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में विकास की गति को विस्तार देते हुए आज लगभग एक हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके मैं आपके पास आया हूं. उन्होंने कहा कि वह न पाकिस्तान से डरते हैं और न ही भ्रष्टचारियों से डरते हैं.
पीएम ने कहा कि आज जनधन अकाउंट, आधार नंबर और आपके मोबाइल ने एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण किया है, कि इनके लिए भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं. अब ये सुनिश्चित हुआ है कि केंद्र सरकार अगर 100 पैसे भेजती है, तो पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में सीधे जाते हैं. पहले की सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे देश में करीब-करीब 8 करोड़ लोग ऐसे थे, जो सिर्फ कागजों पर थे, गरीबों का अधिकार छीन रहे थे. उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है.
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रिमोट से चलने वाली कर्नाटक सरकार राज्य के किसानों की सूची केंद्र के पास नहीं भेज रही है. राज्य सरकार किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखना चाहती है. उन्हें पता है कि अब बिचौलिये लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे. उन्होंने कहा कि देश की किसानों से जुड़ी, देश के सामान्य मानवी से जुड़ी, योजनाओं के प्रति कांग्रेस औऱ उसके समर्थकों के इसी रवैये ने देश का बहुत नुकसान किया है. उन्होंने कहा कि आप याद करिए, जब हमने जनधन योजना शुरू की थी, तो कैसे इसका मजाक उड़ाया गया था. जब हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की थी, तो कैसे उसकी राह में रोड़े अटकाए गए थे.
पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए नियमित पेंशन की योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू हुई है. इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मज़दूर साथियों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3 हज़ार रुपये की नियमित पेंशन तय है. उन्होंने कहा कि विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. भारत पेट्रोलियम के रायचुर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से आपने अपने प्रधानसेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है. आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी ही सरकार ने पूरा किया है.
पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया. उन्होंने हुबली में एक अस्पताल के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित किया. बीपीसीएल डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक योजना की शुरुआत किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटकट के कलबुर्गी में कहा कि सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उनको व्यवस्था से जूझना ना पड़े इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में विकास की गति को विस्तार देते हुए आज लगभग एक हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके मैं आपके पास आया हूं. उन्होंने कहा कि वह न पाकिस्तान से डरते हैं और न ही भ्रष्टचारियों से डरते हैं.
पीएम ने कहा कि आज जनधन अकाउंट, आधार नंबर और आपके मोबाइल ने एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण किया है, कि इनके लिए भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं. अब ये सुनिश्चित हुआ है कि केंद्र सरकार अगर 100 पैसे भेजती है, तो पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में सीधे जाते हैं. पहले की सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे देश में करीब-करीब 8 करोड़ लोग ऐसे थे, जो सिर्फ कागजों पर थे, गरीबों का अधिकार छीन रहे थे. उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है.
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि रिमोट से चलने वाली कर्नाटक सरकार राज्य के किसानों की सूची केंद्र के पास नहीं भेज रही है. राज्य सरकार किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखना चाहती है. उन्हें पता है कि अब बिचौलिये लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे. उन्होंने कहा कि देश की किसानों से जुड़ी, देश के सामान्य मानवी से जुड़ी, योजनाओं के प्रति कांग्रेस औऱ उसके समर्थकों के इसी रवैये ने देश का बहुत नुकसान किया है. उन्होंने कहा कि आप याद करिए, जब हमने जनधन योजना शुरू की थी, तो कैसे इसका मजाक उड़ाया गया था. जब हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की थी, तो कैसे उसकी राह में रोड़े अटकाए गए थे.
पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए नियमित पेंशन की योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू हुई है. इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मज़दूर साथियों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3 हज़ार रुपये की नियमित पेंशन तय है. उन्होंने कहा कि विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. भारत पेट्रोलियम के रायचुर डिपो को विस्तार देने के लिए उसको कलबुर्गी में स्थापित किया जा रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से आपने अपने प्रधानसेवक को दायित्व सौंपा है, तभी से कर्नाटक के विकास के लिए अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है. आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी ही सरकार ने पूरा किया है.
पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी दौरे के दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया. उन्होंने हुबली में एक अस्पताल के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित किया. बीपीसीएल डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक योजना की शुरुआत किया.
Tuesday, February 26, 2019
आतंकी यूसुफ ने 20 साल पहले भारतीय विमान हाईजैक किया था, वायुसेना ने उसी को निशाना बनाया
नई दिल्ली. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जिस आतंकी कैम्प को निशाना बनाया, उसे जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार अजहर यूसुफ उर्फ उस्ताद गोरी चलाता था। यूसुफ ने ही मसूद के भाई इब्राहिम अजहर के साथ मिलकर 1999 में इंडियन एयरलाइन्स का विमान काठमांडो एयरपोर्ट से हाईजैक किया था। इस विमान को ये आतंकी अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। 176 यात्रियों की सुरक्षा के बदले भारत को मसूद अजहर समेत आतंकियों को रिहा करना पड़ा था।
25 ट्रेनर समेत 350 आतंकी मारे गए
पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ यह कार्रवाई मंगलवार तड़के 3:50 बजे की। 12 मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में 15 मिनट में 6 बम बरसाए। इसमें फिदायीन हमलों के 25 ट्रेनर समेत 350 आतंकी मारे गए।
कैम्प में फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। बालाकोट एबटाबाद के पास है और एलओसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। एबटाबाद में ही अमेरिकी सेना ने अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारा था।
इस कैम्प में आतंकियों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पाक आर्मी के पूर्व अफसर ट्रेनर होते थे। इसमें मसूद अजहर आतंकियों को जिहाद के लिए उकसाता था। इसमें आतंकियों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश से पहले इस कैम्प का इस्तेमाल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन करता था।
खुफिया जानकारी के आधार पर भारत ने हमला किया
जब वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब ट्रेनिंग कैम्प में मौजूद सभी आतंकी सो रहे थे। पाकिस्तान एजेंसियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि देश के अंदर कोई हमला होगा। उन्हें एलओसी के पास पीओके स्थित कैम्पों पर सर्जिकल स्ट्राइक का शक था।
भारत को खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश ने बड़ी संख्या में आतंकियों और ट्रेनरों को बालाकोट स्थित कैम्प में शिफ्ट किया है। इस कैम्प में 500-700 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। किसी रिजॉर्ट की तरह बने इस कैम्प में स्वीमिंग पूल से लेकर खाने तक की सारी व्यवस्था थी।
वायुसेना ने इस हमले में जैश के चीफ मसूद अजहर के साले अजहर यूसुफ और इब्राहिम अजहर को निशाना बनाया। यूसुफ के खिलाफ 2000 में इंटरपोल ने लुक आउट नोटिस जारी किया था।
25 ट्रेनर समेत 350 आतंकी मारे गए
पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ यह कार्रवाई मंगलवार तड़के 3:50 बजे की। 12 मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में 15 मिनट में 6 बम बरसाए। इसमें फिदायीन हमलों के 25 ट्रेनर समेत 350 आतंकी मारे गए।
कैम्प में फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। बालाकोट एबटाबाद के पास है और एलओसी से करीब 80 किलोमीटर दूर है। एबटाबाद में ही अमेरिकी सेना ने अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारा था।
इस कैम्प में आतंकियों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पाक आर्मी के पूर्व अफसर ट्रेनर होते थे। इसमें मसूद अजहर आतंकियों को जिहाद के लिए उकसाता था। इसमें आतंकियों को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश से पहले इस कैम्प का इस्तेमाल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन करता था।
खुफिया जानकारी के आधार पर भारत ने हमला किया
जब वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब ट्रेनिंग कैम्प में मौजूद सभी आतंकी सो रहे थे। पाकिस्तान एजेंसियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि देश के अंदर कोई हमला होगा। उन्हें एलओसी के पास पीओके स्थित कैम्पों पर सर्जिकल स्ट्राइक का शक था।
भारत को खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश ने बड़ी संख्या में आतंकियों और ट्रेनरों को बालाकोट स्थित कैम्प में शिफ्ट किया है। इस कैम्प में 500-700 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। किसी रिजॉर्ट की तरह बने इस कैम्प में स्वीमिंग पूल से लेकर खाने तक की सारी व्यवस्था थी।
वायुसेना ने इस हमले में जैश के चीफ मसूद अजहर के साले अजहर यूसुफ और इब्राहिम अजहर को निशाना बनाया। यूसुफ के खिलाफ 2000 में इंटरपोल ने लुक आउट नोटिस जारी किया था।
Wednesday, February 20, 2019
फैन ने मांगा IPL मैच का टिकट तो ईशांत शर्मा की पत्नी ने गुस्से में दिया ये जवाब
क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट IPL का 12वां सीजन 23 मार्च से शुरू हो रहा है, ऐसे में हर क्रिकेट फैन स्टेडियम जाकर मैच का लुत्फ उठाना चाहता है. क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल का सीजन भले ही रोमांच का वक्त हो, लेकिन क्रिकेटर्स के परिवारों के लिए यह मुश्किलें लेकर आता है. इसी बात का जिक्र भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की पत्नी प्रतिमा सिंह ने किया है.
दरअसल किसी फैन ने प्रतिमा को मैसेज कर उनसे IPL मैच के टिकट मांगे थे, जिसका जवाब प्रतिमा ने दिया लेकिन उसका स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया. इस मैसेज में किसी फैन ने ईशांत शर्मा की पत्नी से पूछा, 'मैच की टिकट मिल जाएगी मैडम जी'. इसका जवाब देते हुए प्रतिमा ने लिखा, 'मिल जाएगी, पेटीएम पे.' इस बीतचीत का स्क्रीन शॉट प्रतिमा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'पूरी दुनिया के लिए IPL की शुरुआत मजे का वक्त है, लेकिन क्रिकेटर्स और उनके परिवारों के लिए यह मुश्किलों का दौर है. लोग टिकट के लिए फोन करेंगे, टिकट मांगेंगे, टिकट्स, टिकट्स, टिकट्स.' इस पोस्ट में प्रतिमा ने अपने पति ईशांत शर्मा और कुछ खास दोस्त को टैग भी किया है.
इंस्टाग्राम पर की गई इस पोस्ट पर कुछ यूजर्स फिर से मजाक में प्रतिमा से IPL की टिकट मांग रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है.
बता दें कि अगले महीने आईपीएल का आगाज हो जाएगा और BCCI ने इस लीग के लिए शुरुआती 17 मैचों का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. टी-20 लीग का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रायल चैंलेज बेंगलुरु (RCB)के बीच खेला जाएगा. ईशांत शर्मा की सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे, उन्हें टीम फ्रेंचाइजी ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है.
स्कूल तक पेपर कस्टोडियन बैंक से लाए जाते हैं और बैंक तक सीबीएसई की ओर से पेपर पहुंचाए जाते हैं. जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होती है, उस दिन सुबह स्कूल के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि और सीबीएसई के प्रतिनिधि तीनों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को बैंक के लॉकर से निकाला जाता है. प्रश्न पत्र बैंक से निकल कर जब स्कूल तक पहुंचते हैं, तो रास्ते में उस गाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड, एक सीबीएसई का प्रतिनिधि और एक स्कूल का प्रतिनिधि होता है.
उसके बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले स्कूल प्रिंसिपल, बोर्ड के हेड एग्जामिनर और परीक्षा में निगरानी के लिए शामिल होने वाले शिक्षकों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को खोला जाता है. नियमों के अनुसार इसकी वीडियोग्राफी भी होती है और उसे सीबीएसई को भेजना होता है. हर मौके पर इस बात का खास ख़्याल रखा जाता है कि प्रश्न पत्र की सील खुली न हो.
बता दें कि पिछले साल सीबीएसई ने पेपर लीक की वजह से 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स और 10वीं क्लास के मैथ्स का पेपर दोबारा कराने का फैसला किया था.
दरअसल किसी फैन ने प्रतिमा को मैसेज कर उनसे IPL मैच के टिकट मांगे थे, जिसका जवाब प्रतिमा ने दिया लेकिन उसका स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया. इस मैसेज में किसी फैन ने ईशांत शर्मा की पत्नी से पूछा, 'मैच की टिकट मिल जाएगी मैडम जी'. इसका जवाब देते हुए प्रतिमा ने लिखा, 'मिल जाएगी, पेटीएम पे.' इस बीतचीत का स्क्रीन शॉट प्रतिमा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'पूरी दुनिया के लिए IPL की शुरुआत मजे का वक्त है, लेकिन क्रिकेटर्स और उनके परिवारों के लिए यह मुश्किलों का दौर है. लोग टिकट के लिए फोन करेंगे, टिकट मांगेंगे, टिकट्स, टिकट्स, टिकट्स.' इस पोस्ट में प्रतिमा ने अपने पति ईशांत शर्मा और कुछ खास दोस्त को टैग भी किया है.
इंस्टाग्राम पर की गई इस पोस्ट पर कुछ यूजर्स फिर से मजाक में प्रतिमा से IPL की टिकट मांग रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है.
बता दें कि अगले महीने आईपीएल का आगाज हो जाएगा और BCCI ने इस लीग के लिए शुरुआती 17 मैचों का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. टी-20 लीग का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रायल चैंलेज बेंगलुरु (RCB)के बीच खेला जाएगा. ईशांत शर्मा की सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते नजर आएंगे, उन्हें टीम फ्रेंचाइजी ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा है.
स्कूल तक पेपर कस्टोडियन बैंक से लाए जाते हैं और बैंक तक सीबीएसई की ओर से पेपर पहुंचाए जाते हैं. जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होती है, उस दिन सुबह स्कूल के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि और सीबीएसई के प्रतिनिधि तीनों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को बैंक के लॉकर से निकाला जाता है. प्रश्न पत्र बैंक से निकल कर जब स्कूल तक पहुंचते हैं, तो रास्ते में उस गाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड, एक सीबीएसई का प्रतिनिधि और एक स्कूल का प्रतिनिधि होता है.
उसके बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले स्कूल प्रिंसिपल, बोर्ड के हेड एग्जामिनर और परीक्षा में निगरानी के लिए शामिल होने वाले शिक्षकों की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को खोला जाता है. नियमों के अनुसार इसकी वीडियोग्राफी भी होती है और उसे सीबीएसई को भेजना होता है. हर मौके पर इस बात का खास ख़्याल रखा जाता है कि प्रश्न पत्र की सील खुली न हो.
बता दें कि पिछले साल सीबीएसई ने पेपर लीक की वजह से 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स और 10वीं क्लास के मैथ्स का पेपर दोबारा कराने का फैसला किया था.
Thursday, February 7, 2019
ट्रिपल तलाक पर कांग्रेस का यू-टर्न, कहा- सत्ता में आए तो खत्म करेंगे कानून
लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी वादों और ऐलानों का दौर भी शुरू हो चुका है. कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को ऐलान किया कि अगर वह सत्ता में आई तो तीन तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा. यह कानून मोदी सरकार का एक और हथियार है, जिसका इस्तेमाल वे मुस्लिम पुरुषों को जेल में डालने के लिए और थानों में खड़े करने के लिए करते हैं. मुस्लिम महिलाओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कांग्रेस भी इस कानून का विरोध करती है. यह महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेगा बल्कि उनके और मुस्लिम पुरुषों के बीच विभाजन पैदा करेगा.
ये बातें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कही. वह दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. असम के सिल्चर से सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि सिटिजनशीप देने के नाम पर असम को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है. हम ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है.
सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देश किसी एक जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा का नहीं है. यह देश हिन्दुस्तान के हर एक व्यक्ति का है. हमारे अल्पसंख्यकों ने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है. यह देश हम सबका है. पांच साल पहले कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है, 15 साल राज करेंगे. आज कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी हैं.
उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि उनके चेहरे पर घबराहट है. उन्हें पता लग गया है कि देश को बांटकर, नफरत फैलाकर हिन्दुस्तान पर राज नहीं कि जा सकता. हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को देश को जोड़ने का काम कर करना चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए.
संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने इस बारे में आंकड़ा दिया था कि किस राज्य में ऐसे जांच वाले कितने मामले हैं. उन्होंने बताया था कि 2018-19 के दौरान इस मामले में सबसे आगे गुजरात था. इसके बाद कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं. साल 2017-18 के दौरान तमिलनाडु सबसे आगे था, जिसके बाद गुजरात का स्थान था.
कंपनी ने कहा कि क्वैड्रिगा के पास रखी गयी अधिकांश मुद्राएं कोल्ड वैलेट खातों में ऑफलाइन रखे गए थे. यह हैकरों से बचाव के लिए किया गया था. इन खातों का एक्सेस सिर्फ कोटेन के पास था. सीएनएन की खबर के अनुसार, कोटेन की अचानक मौत से एक्सचेंज के समक्ष एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को पैसे लौटाने का संकट उपस्थित हो गया.
मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनी के 3.63 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, कोटेन की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह जानकारी दी है. जेनिफर की मानें तो कोटेन के मेन कंप्यूटर में क्रिप्टोकरेंसी का कोल्ड वॉलेट है जिसे सिर्फ फिजिकली एक्सेस किया जा सकता है. उसका पासवर्ड सिर्फ कोटेन जानते थे. लेकिन, उनकी मौत के बाद कोल्ड वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी फंस गई है.
काफी लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर परियोजनाओं के सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कर रहा है. लेकिन इस मांग पर अभी कोई प्रगति नहीं हुई है. कपूर ने कहा, 'किसी वजह से यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो यह अव्यवहार्यता की स्थिति में पहुंच जाता है.'
ये बातें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कही. वह दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं. असम के सिल्चर से सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि सिटिजनशीप देने के नाम पर असम को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है. हम ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है.
सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देश किसी एक जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा का नहीं है. यह देश हिन्दुस्तान के हर एक व्यक्ति का है. हमारे अल्पसंख्यकों ने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है. यह देश हम सबका है. पांच साल पहले कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है, 15 साल राज करेंगे. आज कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी हैं.
उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि उनके चेहरे पर घबराहट है. उन्हें पता लग गया है कि देश को बांटकर, नफरत फैलाकर हिन्दुस्तान पर राज नहीं कि जा सकता. हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को देश को जोड़ने का काम कर करना चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए.
संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने इस बारे में आंकड़ा दिया था कि किस राज्य में ऐसे जांच वाले कितने मामले हैं. उन्होंने बताया था कि 2018-19 के दौरान इस मामले में सबसे आगे गुजरात था. इसके बाद कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं. साल 2017-18 के दौरान तमिलनाडु सबसे आगे था, जिसके बाद गुजरात का स्थान था.
कंपनी ने कहा कि क्वैड्रिगा के पास रखी गयी अधिकांश मुद्राएं कोल्ड वैलेट खातों में ऑफलाइन रखे गए थे. यह हैकरों से बचाव के लिए किया गया था. इन खातों का एक्सेस सिर्फ कोटेन के पास था. सीएनएन की खबर के अनुसार, कोटेन की अचानक मौत से एक्सचेंज के समक्ष एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को पैसे लौटाने का संकट उपस्थित हो गया.
मिल रही जानकारी के मुताबिक कंपनी के 3.63 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, कोटेन की पत्नी जेनिफर रॉबर्टसन ने कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में यह जानकारी दी है. जेनिफर की मानें तो कोटेन के मेन कंप्यूटर में क्रिप्टोकरेंसी का कोल्ड वॉलेट है जिसे सिर्फ फिजिकली एक्सेस किया जा सकता है. उसका पासवर्ड सिर्फ कोटेन जानते थे. लेकिन, उनकी मौत के बाद कोल्ड वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी फंस गई है.
काफी लंबे समय से रियल एस्टेट सेक्टर परियोजनाओं के सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कर रहा है. लेकिन इस मांग पर अभी कोई प्रगति नहीं हुई है. कपूर ने कहा, 'किसी वजह से यदि किसी प्रोजेक्ट में देरी होती है, तो यह अव्यवहार्यता की स्थिति में पहुंच जाता है.'
Friday, January 25, 2019
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे वरुण गांधी? राहुल ने दिया ये जवाब
देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो गई है. प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया है और लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है. प्रियंका की एंट्री के साथ ही इस प्रकार के कयास भी लग रहे थे कि राहुल के चचेरे भाई वरुण गांधी भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है.
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. तो उन्होंने कहा, “मैंने इस प्रकार की अटकलें नहीं सुनी हैं.’’
गौरतलब है कि जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था, तभी से चर्चाएं आम थीं कि अब वरुण गांधी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से ही ये अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं.
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में वरुण गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार की आलोचना की गई थी. इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा मुखर रुप से शामिल रहा था.
संजय गांधी की मौत के बाद अलग हुए थीं मेनका
गौरतलब है कि 1980 में संजय गांधी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी. जिसके बाद से ही मेनका गांधी ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दिया था. 1988 में उन्होंने जनता दल का दामन थामा था, लेकिन 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं.
2004 में ही वरुण गांधी भी बीजेपी में आए और 2009 में पीलीभीत से सांसद चुने गए. 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव जीता. वरुण गांधी लोकप्रिय नेता हैं और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं.
माओरी आदिवासियों ने टीम इंडिया का किया अनोखा स्वागत
टीम प्रबंधन ने मैक्लीन पार्क पर ऑलराउंडर विजय शंकर को उतारा, लेकिन हालात को देखते हुए रवींद्र जडेजा की वापसी संभव है. वहीं नेपियर में 23 गेंद में नाबाद 13 रन बनाने वाले अंबति रायडू को एक और मौका मिल सकता है. भारत के लिए राहत का सबब सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का फॉर्म में लौटना रहा जो ऑस्ट्रेलिया में उतने कामयाब नहीं रहे.
धवन ने नेपियर में नाबाद 75 रन बनाए. कोहली को 28 जनवरी को होने वाले तीसरे वनडे के बाद ब्रेक दिया जाएगा जिससे प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकते हैं. शुभमान गिल को मौका दिया जा सकता है. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज 4-0 से जीती थी, लेकिन इस सीरीज में उसने अपने खेल में सुधार नहीं किया तो नतीजा उल्टा हो सकता है.
ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. तो उन्होंने कहा, “मैंने इस प्रकार की अटकलें नहीं सुनी हैं.’’
गौरतलब है कि जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था, तभी से चर्चाएं आम थीं कि अब वरुण गांधी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से ही ये अटकलें एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं.
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में वरुण गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें केंद्र सरकार की आलोचना की गई थी. इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा मुखर रुप से शामिल रहा था.
संजय गांधी की मौत के बाद अलग हुए थीं मेनका
गौरतलब है कि 1980 में संजय गांधी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी. जिसके बाद से ही मेनका गांधी ने कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दिया था. 1988 में उन्होंने जनता दल का दामन थामा था, लेकिन 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं.
2004 में ही वरुण गांधी भी बीजेपी में आए और 2009 में पीलीभीत से सांसद चुने गए. 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव जीता. वरुण गांधी लोकप्रिय नेता हैं और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं.
माओरी आदिवासियों ने टीम इंडिया का किया अनोखा स्वागत
टीम प्रबंधन ने मैक्लीन पार्क पर ऑलराउंडर विजय शंकर को उतारा, लेकिन हालात को देखते हुए रवींद्र जडेजा की वापसी संभव है. वहीं नेपियर में 23 गेंद में नाबाद 13 रन बनाने वाले अंबति रायडू को एक और मौका मिल सकता है. भारत के लिए राहत का सबब सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का फॉर्म में लौटना रहा जो ऑस्ट्रेलिया में उतने कामयाब नहीं रहे.
धवन ने नेपियर में नाबाद 75 रन बनाए. कोहली को 28 जनवरी को होने वाले तीसरे वनडे के बाद ब्रेक दिया जाएगा जिससे प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकते हैं. शुभमान गिल को मौका दिया जा सकता है. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज 4-0 से जीती थी, लेकिन इस सीरीज में उसने अपने खेल में सुधार नहीं किया तो नतीजा उल्टा हो सकता है.
Thursday, January 17, 2019
फॉक्सवैगन कल तक 100 करोड़ रु जमा कराए, नहीं तो कार्रवाई होगी: एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार कंपनी फॉक्सवैगन को शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। फॉक्सवैगन की गाड़ियों से वायु प्रदूषण बढ़ने के मामले में एनजीटी ने गुरुवार को यह आदेश दिया। साथ ही कहा कि निर्धारित समय तक पैसे जमा नहीं कराए तो फॉक्सवैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश नहीं मानने पर कंपनी के इंडिया हेड की गिरफ्तारी हो सकती है। कंपनी की भारत में मौजूद संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। फॉक्सवैगन को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पैसे जमा करवाने होंगे।
फॉक्सवैगन ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया
फॉक्सवैगन को पिछले साल 16 नवंबर को एनजीटी ने रकम जमा करवाने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से एनजीटी को सख्ती बरतनी पड़ी। फॉक्सवैगन की डीजल कारों से साल 2016 में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन काफी ज्यादा हुआ था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर के जरिए प्रदूषण का स्तर कम दिखाया।
फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रु का जुर्माना लगे: कमेटी
एनजीटी ने नवंबर में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। कमेटी की रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई। इसने फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉक्सवैगन की कारों से साल 2016 में दिल्ली में करीब 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था।
हिंसा भड़कने का डर
मंगलवार को हरियाणा सरकार ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा की सुनवाई के दौरान राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मांग की थी। सरकार ने दलील दी थी कि 25 अगस्त 2017 को जब डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लाया गया था तो डेरे के समर्थकों ने दंगा कर दिया था। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाने की मांग मंजूर कर ली। इसके बाद सुनारिया जेल में अस्थाई कोर्ट बनाने का आदेश दिया गया।
3 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई
फैसले के मद्देनजर पंचकूला, रोहतक और सिरसा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहतक में सुनारिया जेल, पंचकूला में सीबीआई कोर्ट और सिरसा में डेरे की सुरक्षा कड़ी कर दी है। रोहतक में इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की टीम पेट्रोलिंग करेगी। जेल के चारों ओर 10 नाके लगाए हैं। ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जाएगी। सिरसा में सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। 38 पुलिस नाके लगाए हैं। पंचकूला में रिजर्व आर्म्ड फोर्स तैनात की है। हाई अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू की गई है। जिले में 14 नाके लगाए हैं।
फॉक्सवैगन ने पिछले आदेश का पालन नहीं किया
फॉक्सवैगन को पिछले साल 16 नवंबर को एनजीटी ने रकम जमा करवाने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से एनजीटी को सख्ती बरतनी पड़ी। फॉक्सवैगन की डीजल कारों से साल 2016 में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन काफी ज्यादा हुआ था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर के जरिए प्रदूषण का स्तर कम दिखाया।
फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रु का जुर्माना लगे: कमेटी
एनजीटी ने नवंबर में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। कमेटी की रिपोर्ट मंगलवार को सामने आई। इसने फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉक्सवैगन की कारों से साल 2016 में दिल्ली में करीब 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था।
हिंसा भड़कने का डर
मंगलवार को हरियाणा सरकार ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर सजा की सुनवाई के दौरान राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मांग की थी। सरकार ने दलील दी थी कि 25 अगस्त 2017 को जब डेरा प्रमुख को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लाया गया था तो डेरे के समर्थकों ने दंगा कर दिया था। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा सुनाने की मांग मंजूर कर ली। इसके बाद सुनारिया जेल में अस्थाई कोर्ट बनाने का आदेश दिया गया।
3 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई
फैसले के मद्देनजर पंचकूला, रोहतक और सिरसा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहतक में सुनारिया जेल, पंचकूला में सीबीआई कोर्ट और सिरसा में डेरे की सुरक्षा कड़ी कर दी है। रोहतक में इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की टीम पेट्रोलिंग करेगी। जेल के चारों ओर 10 नाके लगाए हैं। ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जाएगी। सिरसा में सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। 38 पुलिस नाके लगाए हैं। पंचकूला में रिजर्व आर्म्ड फोर्स तैनात की है। हाई अलर्ट जारी कर धारा 144 लागू की गई है। जिले में 14 नाके लगाए हैं।
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